मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल संकट और यमुना की सफाई को लेकर एक्शन प्लान लागू किया है. जल मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ बैठक में 45-पॉइंट योजना, ‘हर घर नल से जल’ मिशन को लेकर फैसले हुए.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक की. इस बैठक में जल मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद थे. बैठक में जल आपूर्ति, सीवरेज, यमुना नदी की सफाई,और दिल्ली जल बोर्ड के वित्तीय एक्शन प्लान को लेकर चर्चा हुई. सरकार ने यमुना नदी की सफाई और पुनर्जनन के लिए 45-पॉइंट एक्शन प्लान को लागू करने का निर्णय लिया.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यमुना नदी को स्वच्छ और जीवंत बनाने के लिए 45-पॉइंट एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है. इस योजना में नालों के गंदे पानी को ट्रीट करने, सीवरेज नेटवर्क का विस्तार, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) की स्थापना, नदी किनारे का सौंदर्यीकरण और जन-जागरूकता अभियान जैसे काम शामिल हैं.
सीएम ने कहा, ‘हमारा लक्ष्य यमुना को न केवल प्रदूषण-मुक्त करना है, बल्कि इसे हरी-भरी और साफ नदी के रूप में पुनर्जनन करना है. जिससे दिल्लीवासियों को स्वच्छ पानी और बेहतर पर्यावरण मिले.’
सीवरेज नेटवर्क का होगा आधुनिकीकरण
बैठक में पुरानी और जर्जर जल व सीवर लाइनों को बदलने पर जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली की बढ़ती आबादी और पानी की मांग को देखते हुए पुरानी व्यवस्थाएं अब अपर्याप्त हैं. दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि फेज़-वाइज़ प्लानिंग के तहत इन लाइनों को आधुनिक तकनीक से बदला जाए.
उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में दिसंबर 2027 तक जल और सीवर पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा, अमृत 2.0 के तहत यमुना विहार, ओखला, केशोपुर, वसंत कुंज, घिटोरनी, महरौली, मोलारबंध, और निलोठी में 8 मौजूदा एसटीपी को अपग्रेड करने और 13 नए डीसेंट्रलाइज्ड एसटीपी व 27 अतिरिक्त डीएसटीपी स्थापित करने की योजना है.
ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स पर हो रहा तेजी से काम
दिल्ली जल बोर्ड 8000 करोड़ रुपये की लागत से 303 ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है. इनमें बड़ी नालियों की मरम्मत, जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान, नए पंप हाउस की स्थापना और बारिश के पानी के निकास की व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम तय समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं. अनधिकृत कॉलोनियों में बारिश के पानी के सीवर में मिलने की समस्या को रोकने के लिए एक विशेष प्लान तैयार करने के आदेश भी दिए गए.
हर घर नल से जल मिशन पर हुई चर्चा
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के “हर घर नल से जल” मिशन को दिल्ली में पूरी ताकत से लागू करने की प्रतिबद्धता जताई. उन्होंने कहा, ‘राजधानी के हर घर तक स्वच्छ और पर्याप्त पानी पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है.’ इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि जल प्रबंधन में दिल्ली देश के लिए मिसाल बन सके.
यमुना सफाई के लिए जन-आंदोलन
यमुना सफाई को जन-आंदोलन बनाने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही एक बड़ा जन-जागरूकता अभियान शुरू करेगी. इसमें लोगों को यमुना को स्वच्छ रखने और प्रदूषण रोकने के तरीकों के बारे में जागरूक किया जाएगा. मुख्यमंत्री और जल मंत्री हर महीने यमुना सफाई कार्यों की समीक्षा करेंगे. नदी के अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा कर मौके पर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे. सीएम ने कहा, ‘यमुना की सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर दिल्लीवासी का कर्तव्य है.’
वित्तीय एक्शन प्लान और भ्रष्टाचार पर नकेल
बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के वित्तीय घाटे और बकाया बिलों की वसूली पर भी चर्चा हुई. जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए टैंकर प्रणाली में पारदर्शिता लाई जा रही है. जीपीएस ट्रैकिंग और मोबाइल ऐप के जरिए टैंकरों की निगरानी की जा रही है. बकाया बिलों के लिए आसान भुगतान विकल्प और कमजोर वर्गों के लिए छूट की योजना पर विचार किया जा रहा है.
