मणिपुर में जारी जातीय हिंसा और बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन के बीच हाईकोर्ट ने राज्य में आगामी जनगणना पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एम. सुंदर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि जनगणना शुरू करने से पहले सभी आपत्तियों पर 30 अप्रैल 2027 तक अंतिम फैसला सुनाया जाए।
जनसांख्यिकीय बदलाव और विस्थापन पर उठाई गई गंभीर चिंताएं
हाईकोर्ट का यह आदेश कांइलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (KSA), इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट (IPSA) और अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि मई 2023 से जारी हिंसा के कारण हजारों घर तबाह हो चुके हैं, लोग अपने मूल गांवों को छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं और कई रास्ते पूरी तरह बंद हैं। ऐसी स्थिति में सटीक जनगणना संभव नहीं है।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष कई गंभीर मुद्दे उठाए हैं:
- अनधिकृत बस्तियां: हिंसा के बाद पहाड़ी इलाकों में कई अवैध और अनधिकृत गांव बस गए हैं।
- घुसपैठ और जनसांख्यिकी: बाहरी और बांग्लादेशी प्रवासियों के प्रवेश से राज्य का जनसंख्या संतुलन प्रभावित हुआ है।
- NRC और परिसीमन की मांग: याचिकाकर्ताओं की मांग है कि जनगणना से पहले राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट किया जाए और सही जनसंख्या के आकलन के बाद ही परिसीमन प्रक्रिया शुरू हो।
30 अप्रैल 2027 तक की कानूनी समय-सीमा
हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत इस प्रक्रिया के लिए समय-सीमा तय की गई है:
- आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि: याचिकाकर्ता या कोई भी अन्य संगठन/व्यक्ति 25 नवंबर 2026 तक जनगणना आयुक्त के समक्ष अपनी अतिरिक्त आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
- सार्वजनिक आदेश: रजिस्ट्रार जनरल जनसुनवाई और सार्वजनिक परामर्श के बाद 30 अप्रैल 2027 तक एक विस्तृत आदेश जारी करेंगे।
- 4 हफ्तों का अतिरिक्त स्थगन: रजिस्ट्रार जनरल का आदेश आने के बाद भी अगले 4 हफ्तों तक जनगणना प्रक्रिया स्थगित रहेगी, ताकि असंतुष्ट पक्ष दोबारा अदालत का रुख कर सकें।
मणिपुर में जारी हिंसक संघर्ष के बीच जनसांख्यिकी और विस्थापन का मुद्दा बेहद संवेदनशील बना हुआ है। हाईकोर्ट के इस कदम के बाद अब केंद्र सरकार को 2027 की जनगणना शुरू करने से पहले मणिपुर की जमीनी हकीकत और शरणार्थियों की स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
