करीबी रिश्तेदारों में शादी पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता

रक्त संबंधियों के बीच विवाह से बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले गंभीर असर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि अदालत ऐसी शादियों पर रोक नहीं लगा सकती, लेकिन लोगों को इसके नुकसान के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

देश में करीबी रिश्तेदारों (कजिन या रक्त संबंधियों) के बीच होने वाली शादियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने माना है कि इस तरह के विवाह से पैदा होने वाले बच्चों में गंभीर आनुवंशिक बीमारियों का खतरा रहता है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि वह ऐसी शादियों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।

क्या है पूरा मामला?

बेंगलुरु की रहने वाली एक दृष्टिबाधित लॉ स्टूडेंट चार्वी एस. ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की है। याचिका में उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता आपस में करीबी रिश्तेदार थे, जिसके कारण उन्हें जन्मजात आनुवंशिक बीमारी का सामना करना पड़ा। याचिका में इस प्रथा से होने वाले स्वास्थ्य खतरों की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट की अहम टिप्पणियां:

  • निजी पसंद और जागरूकता: चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि शादी करना हर व्यक्ति की निजी पसंद है और अदालत इस पर जबरदस्ती रोक नहीं लगा सकती। लेकिन लोगों को यह जरूर पता होना चाहिए कि ऐसे फैसले का आने वाली पीढ़ी की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है।
  • जानकारी के साथ हो फैसला: बेंच में शामिल जस्टिस जोयमाल्या बागची ने भी कहा कि शादी का फैसला पूरी जानकारी और समझ के साथ लिया जाना चाहिए।
  • स्कूल-कॉलेज और पंचायतों की मदद: कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि वह इस विषय पर कानून बनाने या फिर स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम पंचायतों के माध्यम से लोगों में वैज्ञानिक सोच और जागरूकता फैलाने पर विचार करे।

दक्षिण भारत में है यह चलन

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी का चलन 28 प्रतिशत तक है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग इससे होने वाले आनुवंशिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से पूरी तरह अनजान हैं।

क्या कहते हैं मौजूदा कानून?

भारत में अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ के तहत इस विषय पर अलग प्रावधान हैं:

  • हिंदू मैरिज एक्ट: इसकी धारा 5(iv) और 5(v) के तहत करीबी रक्त संबंधियों (सपिंड और निषिद्ध रिश्तों) में शादी करने पर रोक है। हालांकि, यदि किसी समुदाय या क्षेत्र में लंबे समय से ऐसी परंपरा मान्य है, तो उसे अपवाद के रूप में छूट दी गई है।
  • मुस्लिम पर्सनल लॉ: इस कानून के तहत करीबी रिश्तेदारों (जैसे चचेरे या ममेरे भाई-बहन) के बीच शादी को कानूनी मान्यता प्राप्त है।

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