इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका (Gibran Rakabuming Raka) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संसद के उच्च सदन के स्पीकर अहमद मुज़ानी ने इस इस्तीफे की पुष्टि की है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे जिब्रान की शैक्षणिक योग्यता को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिसके चलते यह बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है।
उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया शुरू
इस्तीफे के साथ ही 2029 में खत्म होने वाले कार्यकाल के लिए उनके उत्तराधिकारी को चुनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि जिब्रान ने बुधवार देर रात राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो को अपने फैसले से अवगत करा दिया था, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है।
अब संवैधानिक प्रक्रिया में क्या होगा?
इंडोनेशिया के संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर नए आम चुनाव नहीं कराए जाते हैं। यह पद तब तक खाली रहता है, जब तक ‘पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली’ (MPR) राष्ट्रपति द्वारा नामित दो उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनकर इस पद पर नियुक्त नहीं कर देती। संविधान के मुताबिक, यह पूरी प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी होनी अनिवार्य है।
क्यों देना पड़ा इस्तीफा?
एपी (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया था कि राका द्वारा अपनी विदेशी शिक्षा के संबंध में जमा किए गए दस्तावेज चुनाव की वैधानिक शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। इसके बाद, बुधवार को आठ राजनीतिक दलों के 120 सांसदों ने संसद के नेतृत्व के पास एक याचिका दायर की, जिससे एक ऐसी संसदीय प्रक्रिया शुरू हो गई थी जो उनके महाभियोग (Impeachment) तक जा सकती थी।
सरकार और राजनीति पर क्या पड़ेगा असर?
जिब्रान को साल 2024 के चुनावों में राष्ट्रपति प्राबोवो के साथ चुना गया था। हालांकि, पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो पर यह आरोप लगे थे कि उन्होंने चुनाव नियमों को बदलने वाले अदालती फैसले को प्रभावित किया था, जिससे जिब्रान के लिए चुनाव लड़ना संभव हो सका था।
कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जिब्रान का यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति प्राबोवो और पूर्व राष्ट्रपति विडोडो के बीच राजनीतिक दरार लगातार गहरी होती जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार और अधिक अस्थिर हो सकती है, क्योंकि मौजूदा सरकार पहले से ही विभिन्न घोटालों और अर्थव्यवस्था को संभालने की अपनी क्षमता को लेकर उठ रहे सवालों से जूझ रही है।
इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा, “हम राष्ट्रपति प्राबोवो के प्रशासन का समर्थन करना जारी रखेंगे, खासकर उन कार्यक्रमों का जो सीधे तौर पर आम जनता के हित में हैं।”
