सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन, जनता की शिकायत पर एक साथ कई अधिकारी सस्पेंड

बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। ‘सहयोग शिविर’ के दौरान जनशिकायतों में कोताही बरतने वाले 15 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

 बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ‘सहयोग शिविर’ के दौरान जनता की शिकायतों को सीधे सुना। इस दौरान जन समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने, समय पर निदान न करने और नियमों की अनदेखी करने वाले कुल 15 अधिकारियों और कर्मियों की पहचान की गई, जिन पर मुख्यमंत्री ने गाज गिराते हुए तत्काल सस्पेंड कर दिया है। साथ ही इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं।

सहयोग पोर्टल पर गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश

मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी केवल आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन की ही समीक्षा न करें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादनहो। सीएम सम्राट ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि किसी भी स्तर पर आवेदकों की समस्याओं के समाधान में टाल-मटोल या हीला-हवाली पाई गई, तो संबंधित अधिकारी या कर्मी के खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

निलंबित किए गए अधिकारियों की पूरी लिस्ट

इस बड़ी कार्रवाई की चपेट में आए प्रमुख अधिकारियों और जिलों की सूची निम्नलिखित है:

• मुंगेर: जय प्रकाश सिंह, अंचल अधिकारी (CO)
• मुंगेर: अर्चना कुमार, अंचल अधिकारी (CO)
• भोजपुर: रवि रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO)
• कटिहार: संजीव कुमार, अंचल अधिकारी (CO)
• भागलपुर: संतोष कुमार सुमन, अंचल अधिकारी (CO)
• अररिया: पंकज कुमार, अंचल अधिकारी (CO)
• गया: रमेश कुमार, अंचल अधिकारी (CO)
• जहानाबाद: रंजीत कुमार, अंचल अधिकारी (CO)
• सुपौल: प्रियंका सिंह, अंचल अधिकारी (CO)
• सुपौल: वीणा वैशाली, कार्यपालक पदाधिकारी
• शेखपुरा: रोहित कुमार दुबे, सहायक अभियंता (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण)
• मुजफ्फरपुर: भोला नाथ, कनीय अभियंता (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण)
• पश्चिम चंपारण: श्याम बाबू राय, कनीय अभियंता (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण)
• सीतामढ़ी: पवन कुमार, कनीय अभियंता (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण)
• गोपालगंज: शुभम कुमार, राजस्व कर्मचारी

इस सख्त कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और मैदानी स्तर पर सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आने की उम्मीद जताई जा रही है।