हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की सोमवार को अहम बैठक हुई, इसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंत्रिमंडल ने कई जरूरी फैसलों को मंजूरी दी है. हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने पशु मित्र नीति-2025 को मंजूरी दी. इस नीति के तहत पशुपालन विभाग में मल्टी-टास्क वर्कर्स (पशु मित्र) के 1,000 पद भरे जाएंगे.
मंत्रिमंडल ने स्कूल-पुस्तकालयों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 100 पदों को भरने की मंजूरी दी है. इसके अतिरिक्त, इसने राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 पदों और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 15 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई.
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों को भरने के लिए भी अपनी सहमति दी. आयुष विभाग में बैचवार आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के पांच पदों को भरने का निर्णय लिया गया है. राज्य भर के गौसदनों में रखे गए गोवंश के चारे के अनुदान को 700 रुपये प्रति मवेशी प्रति माह से बढ़ाकर 1200 रुपये करने की मंजूरी दी है.
मंत्रिमंडल ने मासिक मानदेय में की वृद्धि
मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन थिएटर सहायकों का मासिक मानदेय 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये और रेडियोग्राफरों और एक्स-रे तकनीशियनों का मानदेय 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मंजूरी दी है.
राज्य में वास्तविक वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए सीएसआर के तहत निजी उद्यमियों द्वारा घटिया वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना को मंजूरी दी है. नगर निगम शिमला में घाटी की तरफ इमारतों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी. नए प्रावधान के अनुसार, इस तरह के निर्माण आगंतुकों के लिए घाटी के सौंदर्य अपील को संरक्षित करने के उद्देश्य से सड़क स्तर से कम से कम एक मीटर नीचे होने चाहिए. क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए शिमला जिले में माता तारा देवी मंदिर के आस-पास के वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के हरित क्षेत्र के तहत लाने का भी निर्णय लिया है. इसने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सियों को किराए पर लेने पर व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए भी अपनी मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने विभाग के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए डिजाइन विंग को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सिविल विंग के साथ विलय करने पर अपनी मुहर लगा दी.
