
करीब तीन घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक से लेकर सभी जिलों के एसएसपी और एसपी से सीधे संवाद किया.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की पुलिस को जनता के और अधिक करीब लाने और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं. शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान शांतिप्रिय राज्य के रूप में है और इसे किसी भी सूरत में अपराधियों की शरणस्थली नहीं बनने दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने पुलिस को सख्त हिदायत दी कि वे जनता से मित्रवत व्यवहार करें और जमीनी विवादों सहित किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों से स्वयं को दूर रखें. उन्होंने पुलिस महानिदेशक से स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई पुलिसकर्मी जमीन या अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए
मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों को फर्जी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने वालों को भी किसी हाल में बख्शा न जाए. मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से ऐसे मामलों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जाए और नशे के जाल को तोड़ने के लिए विशेष अभियानों को तेज किया जाए
करीब तीन घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक से लेकर सभी जिलों के एसएसपी और एसपी से सीधे संवाद किया. इस दौरान कई अधिकारियों से सवाल-जवाब किए और कार्यप्रणाली में तेजी लाने के निर्देश दिए. सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि राज्यवासियों का भरोसा बनाए रखना उनकी शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पुलिस कार्यशैली में सुधार कर जनता से संवाद बढ़ाए और थानों में जनसुनवाई की व्यवस्था को मजबूत करें ताकि आम आदमी को समय पर न्याय मिल सके.
मुख्यमंत्री ने नैनीताल जिले के एसएसपी से कैंची धाम में पार्किंग और यातायात व्यवस्था का अपडेट लिया. उन्होंने निर्देश दिए कि अगले 10 दिन के भीतर कैंची धाम में हेलीपैड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए. सीएम ने कहा कि वे स्वयं 10 दिन बाद इस हेलीपैड का निरीक्षण करेंगे. इसके अलावा कैंची धाम में पार्किंग सुविधाओं और अन्य पर्यटन विकास कार्यों के प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करने को भी कहा गया.
साइबर अपराध के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में देरी को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि लोग समय रहते सतर्क हो सकें और साइबर अपराधियों के जाल में न फंसें.
मुख्यमंत्री धामी ने थानों के आसपास पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया. उन्होंने निर्देश दिए कि थानों के आधुनिकीकरण का कार्य जल्द पूरा किया जाए ताकि पुलिस बल को आधुनिक सुविधाएं मिल सकें और वे बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें.
देहरादून समेत पूरे प्रदेश में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का आंकलन करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में आवश्यकता के अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में एक मजबूत निगरानी नेटवर्क तैयार किया जाए ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके और कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके.
मुख्यमंत्री ने ऊधमसिंह नगर में प्रस्तावित फॉरेंसिक लैब की स्थापना के संबंध में भारत सरकार से समन्वय स्थापित करने के निर्देश सचिव गृह और डीजीपी को दिए. इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक आईपीएस अधिकारी को निर्देशित किया कि वह अपनी पहली पोस्टिंग के थाने को गोद ले और उसकी निरंतर निगरानी व देखभाल करे. मुख्यमंत्री ने राजस्व पुलिस क्षेत्र को रेगुलर पुलिस क्षेत्र में शीघ्र शामिल करने की प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए.
पर्यटन सीजन और आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नैनीताल में अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था करने और शटल सेवा शुरू करने के निर्देश दिए. उन्होंने परिवहन विभाग के साथ बैठक कर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर बल दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा सीजन के दौरान यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था के ऐसे बेहतरीन मॉडल तैयार किए जाएं जिन्हें अन्य राज्य भी अपनाने के लिए प्रेरित हों.
इसके अलावा, चारधाम मार्गों सहित प्रदेश के सभी प्रमुख मार्गों पर रूट की स्थिति के बारे में यात्रियों को सूचना देने के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाने और एसएमएस सेवा शुरू करने के निर्देश भी दिए. मुख्यमंत्री ने यात्रा के दौरान यात्रियों और वाहनों का डाटा संग्रहण करने की व्यवस्था को भी अनिवार्य बनाने को कहा.
बैठक में सचिव गृह शैलेश बगौली, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ समेत सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.