Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक सौहार्द और अपराध रोकथाम के लिए 2025-26 में ‘कम्युनिटी पुलिसिंग’ योजना को 2 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. यह कार्यक्रमों के जरिए शांति और जागरूकता बढ़ाएंगे.
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में धार्मिक सौहार्द बनाए रखने और अपराध की रोकथाम के लिए ‘कम्युनिटी पुलिसिंग’ योजना को वित्तीय साल 2025-26 में 2 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है.
इस योजना के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर मोहल्ला एकता समितियां, शांति समितियां, मोहल्ला पंचायतें, तंटामुक्त समितियां, पुलिस मित्र और अन्य छोटे सामाजिक उपक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इन प्रयासों का उद्देश्य समाज में जागरूकता बढ़ाना, विभिन्न धर्मों व जातियों के बीच भाईचारा मजबूत करना और अपराध की घटनाओं को कम करना है.
मंजूर राशि में से 1 करोड़ रुपये जारी
सरकार के निर्णय के अनुसार, मंजूर राशि में से 1 करोड़ रुपये फिलहाल जारी किए जा रहे हैं. इन निधियों का उपयोग स्थानीय पुलिस से ऐसे कार्यक्रमों पर किया जाएगा, जिनसे त्योहारों, धार्मिक उत्सवों और जुलूसों के समय तनाव और मतभेद न बढ़ें और समाज में शांति का वातावरण बना रहे.
इसके लिए पुलिस और जनता के बीच आपसी विश्वास और सुसंवाद बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि समाज में धार्मिक सद्भावना, भाईचारा और अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए ‘कम्युनिटी पुलिसिंग’ योजना को लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा.
महाराष्ट्र सरकार की योजना से शांति और भाईचारा मजबूत
इस निर्णय के तहत पुलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई को निधि आहरित और वितरित करने के लिए अधिकृत किया गया है. सरकार का मानना है कि इस योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी.
महाराष्ट्र सरकार ने यह महसूस किया है कि राज्य में अलग-अलग धर्म, जाति और समाज के लोग रहते हैं. ऐसे में समाज में भाईचारा, दोस्ताना संबंध और आपसी समझ बनी रहे, इसके लिए पुलिस और जनता की साझेदारी जरूरी है. धार्मिक त्यौहार, उत्सव और जुलूसों के दौरान अक्सर तनाव, मतभेद या छोटी-छोटी घटनाएं बड़ा रूप ले सकती हैं.
समितियों के जरिए बातचीत और समझदारी से समाधान
ऐसी घटनाएं रोकने और समय रहते शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए स्थानीय स्तर पर समितियां जैसे मोहल्ला एकता समिति, शांतता समिति, मोहल्ला पंचायत, तंटामुक्त समिति और “पुलिस मित्र” जैसे उपक्रम बनाए जाते हैं.
इन समितियों का काम होता है कि वे पुलिस को सहयोग करें, लोगों को जागरूक करें और तनाव बढ़ने से पहले ही बातचीत और समझदारी से हल निकालें. इससे न केवल समाज में धार्मिक सौहार्द बना रहता है बल्कि अपराध और झगड़ों की घटनाएं भी घटती हैं. इसीलिए इन उपक्रमों पर होने वाले खर्च को अब “कम्युनिटी पुलिसिंग” योजना के तहत कवर किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है.
