‘घुसपैठियों में भगदड़ मची है…’, SIR पर हो रही सियासत को लेकर ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर हमला

SIR in Uttar Pradesh: यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष संभावित हार को देखकर एसआईआर को लेकर आरोप लगा रहे हैं. यूपी और बंगाल में भी बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी. उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी है. इस बीच इसे लेकर जमकर सियासत भी हो रही हैं. जिस पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विरोधी दलों पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा विपक्ष अपनी संभावित हार से डर रहा है इसलिए ऐसे आरोप लगा रहा है. यूपी में बीजेपी 2017 का इतिहास दोहराएगी और फिर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी. 

डिप्टी सीएम ने कहा कि “विपक्षी दल जो भी कह रहे हैं वो अपनी संभावित हार को देखते हुए आरोप लगा रहे हैं. अगर बिहार में एसआईआर हुआ है तो वहां पर एक भी ऐसा मतदाता ढूंढने से नहीं मिला, जिसने ये कहा हो कि उसका वोट कट गया. निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ मतदान हुआ है और बिहार की जनता ने जंगलराज को कभी भी वापस न लाने के लिए, प्रधानमंत्री का ग़रीब कल्याण योजनाओं और नीतीश कुमार के सुशासन पर मुहर लगाई है.” 

डिप्टी सीएम ने किया जीत का दावा

विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष संभावित हार को देखकर आरोप लगा रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतकर आएगी, उसका कारण है कि पिछली बार बंगाल का वोट प्रतिशत देख लीजिए बहुत मामूली से मार्जिन से हम रह गए थे, इस बार वहां भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है. 

उन्होंने कहा कि एसआईआर लागू होने के बाद से घुसपैठिए, जो अवैध घुसपैठिए थे..जो पश्चिम बंगाल में देश में या कहीं भी रह रहे हैं उनमें भगदड़ है वो देश छोड़कर भाग रहे हैं. ऐसे एक-एक घुसपैठिए को देश से निकालकर देश विरोधी तत्वों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करके देश से निकालकर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. 

यूपी 2017 का इतिहास दोहराएगी बीजेपी

भारतीय जनता पार्टी हर स्थिति यूपी में 2017 का जो इतिहास है वो 2027 में भी दोहराएंगे. प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी. बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विरोधी दल एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो इसकी समयावधि तीन महीने और बढ़ाए जाने की मांग की है. 

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