MP News: भोपाल में OBC आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक, 27% आरक्षण को लेकर क्या बोले सीएम मोहन यादव?

भोपाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दल 27% आरक्षण पर एकजुट दिखे. सुप्रीम कोर्ट 22 सितंबर से रोज़ाना सुनवाई करेगा.

भोपाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक बुलाई. 28 अगस्त को हुई इस बैठक में कांग्रेस, आप, BSP और SP समेत सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल हुए.

मुख्यमंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले पर राज्य की ओर से 27% आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों ने एक मंच पर आने का फैसला किया है. अदालत 22 सितंबर से रोज़ाना सुनवाई करेगी और सरकार चाहती है कि बचे हुए 13% छात्रों को भी जल्द से जल्द इसका लाभ मिले.

बैठक के अहम बिंदु

बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने इस बारे में प्रेस को अवगत कराया. एएनआई को दिए बयान में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले पर सभी दलों की एकजुट राय बनी है. अदालत ने 22 सितंबर से रोज़ाना सुनवाई करने का निर्णय लिया है. अभी 14% ओबीसी आरक्षण लागू है, जबकि 13% लंबित है. सभी दल चाहते हैं कि अदालत जल्द समाधान दे ताकि छात्रों को पूरा लाभ मिल सके. इस पर सर्वदलीय संकल्प भी पारित किया गया है.

मुख्यमंत्री का संदेश और अगला कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट हैं. उनका कहना है कि अलग-अलग मंचों पर उठे सवालों को लेकर सभी वकीलों ने साझा राय बनाई है और अब अदालत के सामने मजबूती से पक्ष रखा जाएगा. यादव ने स्पष्ट किया कि सरकार चाहती है कि लंबित 13% आरक्षण भी जल्द लागू हो ताकि ओबीसी वर्ग को न्याय मिल सके. उन्होंने भरोसा जताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले का शीघ्र निपटारा करेगा और राज्य सरकार उसका पालन सुनिश्चित करेगी.

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