दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने कहा कि मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को 31 मार्च, 2026 तक या नई नीति को मंजूरी मिलने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया. दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने मंगलवार (22 जुलाई) को कहा कि सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है. इसका कारण नई पॉलिसी के मसौदे पर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसमें समय लगने की संभावना है.
मंत्री पंकज सिंह ने आगे कहा, ”पॉलिसी का विस्तार मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के लिए सूचीबद्ध मामलों में से एक था और इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘‘मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च, 2026 तक या नई नीति को मंजूरी मिलने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है.’’
इलेक्ट्रिक वाहन नीति को बढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य?
उन्होंने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अगले साल तक बढ़ाने के पीछे का मकसद बताते हुए कहा, ”इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, उद्योग विशेषज्ञों, निजी संगठनों और पर्यावरण समूहों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श को सुविधाजनक बनाना है.” सिंह ने कहा कि इस विस्तारित अवधि के दौरान, पॉलिसी से संबंधित प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी.
ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर काम
दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने ये आगे बताया, ”इसमें ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ईवी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और छूट की समीक्षा करना, सुरक्षित ई-कचरे और बैटरी निपटान के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित करना और इलेक्ट्रिक वाहन परिवेश को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शामिल है.”
2020 में AAP के शासन में पेश हुई थी EV पॉलिसी
मौजूदा ईवी नीति को पहली बार 2020 में आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान पेश किया गया था. इसकी अवधि अगस्त, 2023 में समाप्त हो गई. तब से इस नीति की मियाद को कई बार बढ़ाया जा चुका है.
