राउज एवेन्यू कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई उनकी पेशी।
इससे पहले उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब CBI ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।
गिरफ्तारी को रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि , यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी न्यायोचित कारण के की गई। लेकिन , अदालत ने CM केजरीवाल को जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट देदी हैं । केजरीवाल ने जमानत के लिए सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
HIGH COURT ने सोमवार को जमानत के मामले में मेरिट के आधार पर फैसला करने से इनकार कर दिया और मुख्यमंत्री से ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। अदालत ने निर्देश दिया, जहां तक जमानत याचिका का सवाल है, इसे ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता के साथ निपटाया जाता है।
CBI ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था जब वह प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा जांचे जा रहे थे तब वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे। बाद में उन्हें ED मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन CBI मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिलने के कारण वह जेल में ही हैं।
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