महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताने गुरुवार को गोवा पहुंचे। गोवा में उन्होंने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के दसवें राष्ट्रीय महाधिवेशन का उद्घाटन करते हुए कहा कि अनेक दबावों के बावजूद उन्होंने कभी ओबीसी के हितों पर आंच नहीं आने दी है।
मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने चलाया था आंदोलन
पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में मराठा एवं ओबीसी का संघर्ष परवान चढ़ने लगा था। नए-नए उभरे मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने बड़ा आंदोलन चलाकर मराठों को ओबीसी समाज में शामिल कर ओबीसी कोटे में ही उन्हें आरक्षण देने की मांग की थी।
मराठा समाज की 32 प्रतिशत संख्या
महाराष्ट्र में मराठा समाज की 32 प्रतिशत के लगभग निर्णायक संख्या होने के बावजूद तब राज्य में उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे देवेंद्र फडणवीस उनकी इस मांग के आगे नहीं झुके। जिसके परिणाम स्वरूप छह माह बाद ही हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ओबीसी समाज ने खुलकर भाजपा का साथ दिया, और देवेंद्र फडणवीस को पुनः मुख्यमंत्री बनकर राज्य की सत्ता में लौटने का मौका मिला।
राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं
अब कुछ ही महीने बाद राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव पिछले कुछ वर्षों से स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर ही रुके हुए थे।
तीन माह पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने ये चुनाव ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ कराने के निर्देश दिए थे। दो दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर अपने इस निर्णय की पुष्टि की है।
फडणवीस ने ओबीसी महासंघ के अधिवेशन को किया संबोधित
फडणवीस ओबीसी महासंघ के अधिवेशन में बोलते हुए इस बात का श्रेय लेना नहीं भूले कि वह स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलवाने के लिए कितने प्रयत्नशील रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में ओबीसी की संख्या भी लगभग 38 प्रतिशत है, और स्थानीय निकाय चुनावों में उनके मत निर्णायक हो सकते हैं।
