उत्तराखंड के 11 नगर निगम गंभीर वित्तीय संकट, कर्मचारियों की भारी कमी और कमजोर नागरिक सुविधाओं से जूझ रहे हैं। छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय अपने कुल राजस्व का करीब 86 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान से प्राप्त करते हैं, यानी वे अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए पूरी तरह सरकारी मदद पर निर्भर हैं।
वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता की कमी
विधानसभा के पटल पर रखी गई रिपोर्ट के अनुसार, संविधान के 74वें संशोधन के तीन दशक बीत जाने के बाद भी नगर निगमों को पूरी वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता नहीं मिल पाई है।
- सीमित अधिकार: शहरी नियोजन, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवा और भूमि उपयोग विनियमन जैसे अहम विषय अब भी राज्य सरकार या अर्द्धसरकारी संस्थाओं के अधीन हैं।
- स्वावलंबन का अभाव: अपने संसाधनों से आय बढ़ाने के बजाय नगर निगमों का अधिकांश बजट सरकारी सहायता पर टिका हुआ है।
60% पद खाली, तकनीकी कर्मचारियों का संकट
रिपोर्ट में शहरी निकायों की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं:
- खाली पद: अधिकांश नगर निकायों में स्वीकृत पदों के मुकाबले लगभग 60 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं।
- पर्वतीय जिलों में अधिक समस्या: पर्वतीय क्षेत्रों के नगर निगमों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी बेहद गंभीर रूप ले चुकी है।
- विकास कार्यों पर असर: इसका सीधा प्रभाव शहरी प्रबंधन, विकास कार्यों की निगरानी और नागरिकों को समय पर मिलने वाली सेवाओं पर पड़ रहा है। सड़क, पुल और शहरी वानिकी जैसे कार्यों में अलग-अलग विभागों की भूमिका होने के कारण काम के दोहराव और संसाधनों के दुरुपयोग की समस्या भी सामने आई है।
सीवेज और ड्रेनेज व्यवस्था बेपटरी
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 11 नगर निगम क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन (Solid Waste Management) और जल निकासी की व्यवस्था बेहद असंतोषजनक है।
- देहरादून और रुड़की जैसे प्रमुख शहरों में नालियां पॉलीथीन और कचरे सेटी हैं।
- सीवेज के उचित प्रबंधन के अभाव में स्थानीय नदियां लगातार प्रदूषित हो रही हैं, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य का संकट गहरा रहा है।
