हरियाणा में कुछ ही माह के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत होगी। पहले चरण में लगने वाले स्मार्ट मीटर सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों के साथ ही विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के आवास पर लगाए जाएंगे। अगले चरण में प्रदेश के आम उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की जाएगी।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में योजना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंडर किए जाएंगे। प्रदेश के उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। मोबाइल की तर्ज पर स्मार्ट मीटर काम करेंगे और उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार पोस्टपेड और प्री-पेड का विकल्प अपना सकेंगे।
मंत्री ने बताया कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर करीब 7500 करोड़ रुपये की राशि का बिजली बिल बकाया है। बिजली बिलों के बकायेदारों से वसूली के लिए सभी अधीक्षण अभियंताओं और वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश दिए हैं। सरकारी भवनों से भी बकाया भुगतान के लिए कहा गया है। यदि सरकारी विभाग बिल जमा कराने में देरी करते हैं या बहाने बनाते हैं तो ऐसे विभागों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जो भी मामले न्यायालयों में लंबित हैं उन्हें लेकर भी ब्योरा मांगा गया है।
गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थापित होंगे सोलर पावर हाउस
हाल ही में उत्तर भारत के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में अनिल विज ने सुझाव दिया था कि गांवों को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम होना चाहिए। यदि प्रत्येक गांव के लोड की गणना कर उतनी क्षमता का सोलर पावर हाउस स्थापित कर दिया जाए तो गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और प्रदेश बिजली के क्षेत्र में सरप्लस हो सकेगा। साैर ऊर्जा की लागत कम होने के कारण इस योजना से सस्ती बिजली मिलेगी। अब उसी योजना पर अमल किया जाएगा। गांवों में सोलर पावर हाउस स्थापित करने के लिए भूमि चिह्नित कर ली है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अंबाला की एक पंचायत ने पहले ही अपनी भूमि पर सोलर पावर हाउस लगाने का प्रस्ताव दिया है। मंत्री विज ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जल्द ही इस संबंध में ठोस योजना लेकर आएगी।
