आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी मिल गई है. अब सेविका को प्रति महीने 9000 और सहायिका को 4500 मिलेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई, जहां कैबिनेट में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया. अब सेविका को प्रति महीने 9000 और सहायिका को 4500 मिलेंगे.
नीतीश कुमार ने लिए कई बड़े फैसले
इसके अलावा पटना में जीविका मुख्यालय भवन बनेगा, इसके लिए इसके लिए 73 करोड़ 66 लाख 15 हजार रुपये की मंजूरी का कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया. साथ ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में हुई वृद्धि, सेविका को प्रति महीने 9000 और सहायिका को 4500 मिलेंगे.
पहले सेविका का मानदेय 7000 और सहायिका का मानदेय 4000 था. समाज कल्याण विभाग को इसके लिए प्रति वर्ष 345 करोड़ 19 लाख 20 हजार अतिरिक्त व्यय करने की स्वीकृति मिली है. बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा. वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य के 8053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप पर निर्माण करने की के लिए 50 करोड़ की राशि की स्वीकृति कैबिनेट में मिली है. नीतीश कुमार ने लिए कई बड़े फैसले
इसके अलावा पटना में जीविका मुख्यालय भवन बनेगा, इसके लिए इसके लिए 73 करोड़ 66 लाख 15 हजार रुपये की मंजूरी का कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया. साथ ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में हुई वृद्धि, सेविका को प्रति महीने 9000 और सहायिका को 4500 मिलेंगे.
पहले सेविका का मानदेय 7000 और सहायिका का मानदेय 4000 था. समाज कल्याण विभाग को इसके लिए प्रति वर्ष 345 करोड़ 19 लाख 20 हजार अतिरिक्त व्यय करने की स्वीकृति मिली है. बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा. वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य के 8053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप पर निर्माण करने की के लिए 50 करोड़ की राशि की स्वीकृति कैबिनेट में मिली है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के 3303 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति हुई और इसमें प्रति वर्ष से 121 करोड़ 74 लाख 21,368 करोड रुपये का सरकार को अतिरिक्त भार पड़ेगा. इसकी मंजूरी कैबिनेट में मिली है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में त्वरित कार्यों के निष्पादन के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय विभाग में लिया था और सरकार ने इसे उचित समझा और इस पर आज कैबिनेट में मुहर लग गई है.
राज्य के सरकारी कर्मियों का यात्रा भत्ता बढ़ेगा
वहीं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत राज्य के अनेक प्रखंड में समय पर सोलर लाइट लगाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक अरब की स्वीकृति मंगलवार को कैबिनेट में मिली है. इसके अवाला राज्य के सरकारी कर्मियों का यात्रा भत्ता बढ़ाया जाएगा. अभी वर्तमान में जो अनुमान्य यात्रा भत्ता है, उन वर्तमान यात्रा दर को एवं यात्रा के अनुमान्यता में संशोधन करने की स्वीकृति भी मिली है.
राज्य के छह शहर पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में एलपीजी गैस आधारित शवदाह गृह की स्थापना होगी. इसकी स्थापना और संचालन इशा फाऊंडेशन कोयंबटूर को दिया गया है. छह इन शहरों में एक-एक शवदाह गृह निर्माण करने के लिए इशा फाऊंडेशन कोयंबटूर को राज्य सरकार एक रुपए की टोकन राशि से भूमि निर्गत आएगी. इसके लिए 33 वर्ष का लीज होगा. इसकी मंजूरी आज कैबिनेट में मिली है.
