योगी सरकार के मुातबिक इन गोदामों से किसानों को फायदा होगा और उन्होंने औने-पौने दामों में अपनी फसल बेचने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा. किसानों को उचित दाम मिल पाएंगे. उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है. योगी सरकार ने किसानों की मेहनत का उचित दाम दिलाने के लिए प्रदेश के 16 जिलों में 1000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले गोदाम बनाने का बड़ा फैसला लिया है. यह गोदाम 24 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के जरिए बनाए जाएंगे. इस योजना से किसानों को अपनी फसल का भंडारण करने की सुविधा मिलेगी. इससे किसान अपनी उपज को औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूरी नहीं होंगे और बाजार में सही समय पर उचित दाम मिल सकेगा.
इन गोदामों का निर्माण विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत किया जाएगा. लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच, रायबरेली, एटा, मथुरा, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, जालौन, पीलीभीत और झांसी में ये गोदाम तैयार होंगे. सरकार का कहना है कि इन गोदामों से किसानों को ही नहीं, बल्कि कृषि उद्योग और रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
किसानों को होगा फायदा
कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, हमारे देश में किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत उपज के भंडारण की होती है. फसल कटने के बाद किसान तुरंत बेचने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि भंडारण की सुविधा न होने के कारण उपज खराब होने का डर रहता है. ऐसे में गोदाम बनने से किसानों को राहत मिलेगी और वे उपज को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रख सकेंगे. इस वजह से बाजार में जब सही दाम मिलेंगे, तभी वे अपनी फसल बेच सकेंगे. इससे बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.
इन गोदामों की क्षमता 500 से 1000 मीट्रिक टन के बीच होगी. सरकार ने कहा है कि इन गोदामों में कृषि उत्पादों के साथ ही रोजमर्रा की वस्तुओं का भी सही प्रबंधन होगा. इससे गांवों में खाने-पीने और अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई में कोई परेशानी नहीं आएगी. यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डबल इंजन सरकार’ के तहत चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर किसानों की मदद कर रही हैं. किसान नेताओं का कहना है कि अगर ये गोदाम समय पर बन गए तो किसानों को सीधा फायदा मिलेगा. इससे उन्हें कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ेगी और फसल के लिए सही दाम मिल पाएगा. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा और किसानों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा. इस कदम से यूपी के लाखों किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है.
