दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर संग बड़ी बैठक की. इसमें ट्रैफिक, डार्क स्पॉट्स, फॉरेंसिक, शेल्टर होम्स और प्रदूषण पर एक्शन प्लान तैयार किया गया. दिल्ली को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और नागरिकों के लिए सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार (11 अप्रैल) दिल्ली सचिवालय में अपने मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की.
इस मीटिंग में राजधानी के ट्रैफिक सिस्टम, डार्क स्पॉट्स, शेल्टर होम्स, जलभराव और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा की गई. बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के अलावा कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद शामिल हुए
4 हजार डार्क स्पॉट्स को करेंगे रोशन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राजधानी में चिन्हित 4,000 डार्क स्पॉट्स को रोशन किया जाएगा, ताकि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. पीडब्ल्यूडी से जुड़े लगभग 1900 डार्क स्पॉट्स की खराब लाइट्स को 10 दिनों के भीतर ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, 129 डार्क स्पॉट्स पर मोबाइल नेटवर्क की कमजोर कनेक्टिविटी को लेकर सभी संबंधित सर्विस प्रोवाइडर्स को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के लिए 233 ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स की पहचान की गई, जिनमें से 123 पॉइंट्स पीडब्ल्यूडी के अधीन हैं. इनमें से 41 का समाधान किया जा चुका है और शेष का समाधान जून तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी और परिवहन विभाग को मिलकर इन बिंदुओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा.
शेल्टर होम्स की होगी निगरानी
सीएम रेखा गुप्ता ने सभी जिलों के डीएम और एसडीएम को आश्रय स्थलों का नियमित दौरा करने और जरूरतमंद लोगों को ही इनका लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. दिल्ली पुलिस को शेल्टर होम्स की सतत निगरानी और रह रहे लोगों की पहचान सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं.
साथ ही बैठक में 445 जलभराव क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिन्हें आगामी 15 दिनों में हल करने के निर्देश दिए गए हैं. पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी और एमसीडी को समन्वय से कार्य कर मानसून से पहले जलभराव की समस्या का समाधान करने को कहा गया है.
10 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर चलेगा अभियान
शुक्रवार को हुई बैठक में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को सशक्त बनाने के लिए नए स्टाफ की नियुक्ति सहित लंबित मामलों की शीघ्र जांच के निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे जांच प्रक्रिया तेज होगी और न्यायिक प्रणाली को सटीक सहायता मिलेगी. साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर दिल्ली पुलिस की मदद से अभियान चलाया जाएगा और संबंधित विभागों को इसके लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.
दिल्ली को अग्रणी राज्य बनाना लक्ष्य’
बैठक में जनता की समस्याओं और सुझावों को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने के लिए थाना और जिला स्तर पर सुझाव समितियों के गठन के भी निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विज़न को साकार करने की दिशा में दिल्ली को अग्रणी राजधानी बनाना उनका लक्ष्य है. गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बातों और फाइलों का नहीं, ज़मीनी स्तर पर ठोस परिणामों का समय है.
‘बुनियादी सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता’
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा कि नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं और एक सुरक्षित वातावरण देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस दिशा में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समयसीमा में ठोस परिणाम देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.
