मंईयां सम्मान योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत राज्य की हर महिला को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद करेगी।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि झारखंड प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उनकी सरकार राज्य के हर वर्ग के लिए संवेदनशील होकर काम कर रही है। यह सरकार प्रदेश को खुशहाल बनाने एवं प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के साथ एक पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना की ओर अग्रसर है।
रविवार को गणतंत्र दिवस के अवसर मोराहाबादी मैदान में झंडारोहण के बाद अपने संबोधन में उन्होंने संविधान से लेकर मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिला कल्याण के प्रति राज्य सरकार की गंभीरता को मंईयां सम्मान (Maiya Samman Yojana) योजना दर्शाता है।
बता दें कि सरकार मंईयां सम्मान योजना में हर महिला को हर महीने 2500 रुपये सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है।
‘हमारे महान लोकतंत्र का आधार है संविधान’
राज्यपाल ने कहा, हमारे महान लाेकतंत्र का आधार संविधान है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पूरा सम्मान करें, क्योंकि संविधान किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली का मजबूत आधार होता है। उन्होंने नवनिर्वाचित सांसदों, विधायकों से आह्वान किया कि वे संविधान के अनुसार, अपने कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करें।
युवाओं के लिए रोजगार का विषय हो या किसान, मातृशक्ति के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की बात, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से स्पष्ट है कि उनकी सरकार राज्य के हर वर्ग के लिए संवेदनशील होकर कार्य कर रही है। उन्होंने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में सक्रिय योगदान का आह्वान भी किया।
उच्च शिक्षा पर किए जा रहे प्रयास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक की व्यवस्था शुरू की गई है। इस व्यवस्था से केंद्रीय स्तर पर एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक स्थापित किया जाएगा जो अलग-अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप में संकलित करेगा, ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। इससे पहले राज्यपाल ने सशस्त्र बल संयुक्त परेड का निरीक्षण किया।
राज्यपाल ने कहा, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों के लक्ष्य को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। खनिज संपदाओं के दोहन एवं अवैध परिवहन को रोकने के लिए प्रत्येक खनिज ढुलाई वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। सरकार के प्रयास से राज्य में वन क्षेत्र बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 34.38 प्रतिशत हो गया है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना से 38 हजार महिलाएं हड़िया-दारू बिक्री छाेड़कर सम्मानजनक वैकल्पिक आजीविका से जुड़ी हैं।
पिछले वर्ष 248 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, नौ मारे गए
राज्यपाल ने अपने संबाेधन में राज्य में हुए विकास के कई काम और जनकल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा से सुशासन और न्याय के साथ राज्य के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
राज्य के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए गए नक्सली अभियानों में वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया तथा नौ नक्सली मुठभेड़ में मार गिराए गए।
उन्होंने कहा कि राज्य मे संगठित अपराध के कुल 154 संगठित गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें चार अलकायदा के आतंकवादी हैं। साइबर अपराध नियंत्रण के तहत 898 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
झाकियां रहीं आकर्षण के केंद्र में
गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गई झांकियां आकर्षण के केंद्र रहीं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा ‘स्वर्णिम झारखंड’ थीम पर बनाई गई झांकी के माध्यम से स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई थी।
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की झांकी में वनों से आच्छादित झारखंड में दलमा समेत कई जैव विविधताओं को प्रदर्शित किया गया था।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को केंद्र में रखकर झांकी बनाई गई थी। शिक्षा विभाग की झांकी में शिक्षा से सशक्त होती बालिकाएं, प्रशिक्षण और स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनती महिलाओं को दिखाया गया था।
विभिन्न पदकों से सम्मानित हुए पुलिस पदाधिकारी एवं जवान
इस अवसर पर राज्यपाल ने राज्य के 44 अधिकारियेां-कर्मियों को पदकों से अलंकृत किया। ये वही पदक हैं, जिन्हें पूर्व में विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रपति व केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषित किया था।
इन पदकों में 15 अगस्त 2023 व 26 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति के हाथों सराहनीय सेवा के लिए 23 अधिकारियों, कर्मियों को व वीरता के लिए मिले छह अधिकारियों-कर्मियों के पदक सम्मिलित हैं।
वहीं, 15 अधिकारियों-कर्मियों को वर्ष 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक 2023 घोषित हुए थे, उससे भी संबंधित अधिकारियों-कर्मियों को राज्यपाल ने पदक से अलंकृत किया।
