शंभू बाॅर्डर खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाईपावर कमेटी अब सीधे किसानों से बात करेगी। कमेटी ने बुधवार को पंजाब-हरियाणा के मुख्य सचिवों व डीजीपी के साथ चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में बैठक की।
कमेटी की अध्यक्षता कर रहे रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह के समक्ष दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव और डीजीपी ने स्टेटस रिपोर्ट दी। करीब दो घंटे तक चली बैठक में शंभू बॉर्डर पर किसानों के पक्के मोर्चे से लेकर अब तक के घटनाक्रम में जत्थेबंदियों की मांगों को लेकर सौंपे गए मांगपत्रों को भी कमेटी के साथ साझा किया गया।
बैठक में मौजूद पंजाब के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कमेटी 13 सितंबर को शंभू बॉर्डर पर किसान जत्थेबंदियों के नेताओं से मुलाकात कर सकती है। किसान जत्थेबंदियों से मुलाकात कर कमेटी शंभू बॉर्डर को खुलवाने के लिए उनके पक्षों को सुनने के बाद रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष रखेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी कमेटी
यह कमेटी 9 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई थी। कमेटी का नेतृत्व कर रहे रिटायर जस्टिस नवाब सिंह ने अधिकारिक तौर पर बैठक के बारे में बताते हुए कहा कि अभी शंभू बॉर्डर के मौजूदा हालात को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार से इनपुट लिए गए हैं। अब किसानों के साथ बैठक कर बॉर्डर खुलवाने के लिए सुप्रीमकोर्ट के दिशानिर्देश पर बात की जाएगी।
पंजाब की ओर से बैठक में मुख्य सचिव अनुराग वर्मा, पंजाब डीजीपी गौरव यादव और कृषि और किसान कल्याण के प्रशासनिक सचिव केएपी सिन्हा मौजूद रहे।
कृषि अर्थशास्त्री भी किसानों की बैठक में होंगे शामिल
किसान जत्थेबंदियों के साथ हाईपावर कमेटी की बैठक में कृषि अर्थशास्त्री भी शामिल होंगे। 13 सितंबर की बैठक में प्रो. रणजीत सिंह घुम्मन, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ सुखपाल सिंह और चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर बीआर कंबोज को भी बैठक का हिस्सा बनाया गया है।
