सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस कार्यक्रम के तहत 150 नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इससे कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पुलिस बल को सक्षम बनाने में मदद मिलेगी. राजस्थान में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है. इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 27 मार्च को राजस्थान दिवस कार्यक्रम के दौरान 150 नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी जेलों को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए जेल विभाग को आवश्यक संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं.
उपमुख्यमंत्री को धमकी मिलने के बाद समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर गृह विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. यह बैठक तब हुई जब उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को जयपुर केंद्रीय जेल में बंद कुछ असामाजिक तत्वों से जान से मारने की धमकी मिली. इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है.
कैदियों द्वारा फोन के इस्तेमाल पर सख्त निर्देश
सीएम ने जेल विभाग के अधिकारियों को जेल परिसर में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी जेलों में नियमित और औचक तलाशी अभियान चलाए जाएं. उन्होंने अधिकारियों को जेल सुरक्षा को प्राथमिकता देने और सुरक्षा उपायों को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने जेल परिसरों में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यकता अनुसार सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी जेलों में उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे लगाए जाएं, ताकि किसी भी अवैध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके.
मुख्यमंत्री ने जेल परिसर में नए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए, ताकि कैदियों को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जा सके. इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि अदालती कार्यवाही में भी तेजी आएगी.
उन्होंने अधिकारियों को जेलों में आधुनिक तकनीकों का अधिक उपयोग करने का सुझाव दिया, जिससे अपराधियों की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. सरकार की इन पहलों से राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी, जिससे नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सकेगा.
