यूकेडी अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 24 अक्टूबर को देहरादून में तांडव रैली करने जा रही है। इस दौरान यूकेडी सीएम आवास का घेराव भी करेगी। यूकेडी ने बीते शुक्रवार को हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपनी पांच सूत्रीय मांगों की जानकारी दी है।
यूकेडी केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आनंद प्रकाश जुयाल ने कहा कि देश के संविधान के अनुसार उत्तराखंड राज्य में भी मूल निवास की प्रक्रिया वर्ष 1980 के आधार पर बहाल की जाए। साथ ही कहा कि अब तक जारी स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाए और उत्तराखंड राज्य की परिधि में निवास करने वाले सभी नागरिकों पर यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि देश की सभी हिमालयी राज्यों की भांति उत्तराखंड राज्य में भी अनुच्छेद 371 की विशेष व्यवस्था के अंतर्गत सख्त भू कानून लागू हो। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में विपक्ष की ओर से समान नागरिक संहिता के बिल को प्रवर समिति को भेजे जाने के अनुरोध को ठुकरा कर आनन-फानन में 9 नवंबर को लागू करने जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं तथा सरकार से माग करते हैं कि उक्त फैसले को वापस ले तथा राज्य के सभी राजनीतिक दली व सामाजिक संगठनों के साथ परिचर्चा के बाद ही लागू करे।
वहीं आगे कहा कि विधानसभा में पारित विधेयक व जनभावनाओं के अनुरूप गैरसैण में राजधानी संबंधित शेष कार्य द्रुतगति से पूर्ण कराकर गैरसैंण को राज्य की स्थाई राजधानी घोषित किया जाए तथा राज-काज के समस्त कार्य वहीं से संचालित हो। साथ ही कहा कि उत्तराखंड की परिधि के अंतर्गत स्थित सभी परिसंपत्तियों को उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र से मुक्त करते हुए मूल राज्य विधेयक में किए गए सभी 29 संशोधनों को निरस्त किया जाए।
