लैंड पूलिंग नीति 2025 को लेकर सीएम भगवंत मान ने कहा कि जमीन मालिकों द्वारा कमर्शियल जगह ना लेने की स्थिति में, बदले में तीन गुना अधिक रिहायशी जगह दी जाएगी. पंजाब की भगवंत मान कैबिनेट ने मंगलवार (22 जुलाई) को लैंड पूलिंग नीति 2025 में संशोधन को मंजूरी दी. कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम भगवंत मान ने कहा कि लैंड पूलिंग नीति को लेकर विरोधी पार्टी गलतफहमी फैला रही है. कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सारी जमीन की रजिस्ट्री रुक जाएगी. ये बिल्कुल निराधार है. अफवाह है.
उन्होंने कहा कि जब तक विकास कार्य शुरू नहीं होता, तब तक किसान जमीन पर खेती कर सकेंगे और उसकी कमाई भी पूरी तरह किसानों की ही होगी.
सीएम मान ने कहा, ”लैंड पूलिंग नीति में किसानों के लाभ के लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. यदि कोई जमीन का मालिक कमर्शियल जगह नहीं लेना चाहता है, तो इसके बदले में उसे तीन गुना अधिक रिहायशी जगह दी जाएगी. इसके अलावा, “Letter of Intent” मिलने के बाद भी किसान इस पर लोन ले सकते हैं.”भगवंत मान ने कहा, ”विकास शुरू होने तक खेती कर सकेंगे किसान और खेती की कमाई पूरी तरह से किसान की होगी. जब तक विकास नहीं होता, किसानों को ₹50,000 प्रति एकड़ सालाना मिलेगा. विकास शुरू होने पर यह राशि ₹1 लाख प्रति एकड़ हो जाएगी. विकास पूरा होने तक ₹1 लाख प्रति एकड़ में सालाना 10% वृद्धि मिलेगी.”
