मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की बैठक हुई. राहुल गांधी ने धिकारियों के चयन पर असहमति जताई है.
देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए बुधवार (10 दिसंबर 2025) को चयन समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए. इस नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए तीनों नेताओं के बीच करीब दो घंटे बैठक हुई. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में आठ खाली पदों पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर भी पैनल द्वारा निर्णय लिया जाएगा.
क्यों हुई तीनों नेताओं की बैठक?
इस बैठक में केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, आठ सूचना आयुक्तों और सतर्कता आयुक्त के चयन पर भी बात हुई. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने इन अधिकारियों के चयन पर असहमति जताई है.
प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, जिसमें विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की नामित एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं, जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करते हैं. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की ओर से अनुशंसित उम्मीदवार को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है.
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को किया था सूचित
सरकार ने 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली समिति इन पदों के लिए नामों का चयन और सिफारिश करने के लिए 10 दिसंबर को बैठक कर सकती है. सीआईसी की वेबसाइट के अनुसार, उसके पास 30,838 मामले लंबित हैं और उसके पास केवल दो सूचना आयुक्त आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी बचे हैं. बाकी आठ पद खाली हैं.
कांग्रेस ने इससे पहले भी सीआईसी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. 2020 में लोकसभा में तत्कालीन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीआईसी में चयन प्रक्रिया पर असहमति जताते हुए आरोप लगाया था कि सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है.
