
Parvesh Verma News: दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा था तो लोग बिल नहीं भरते थे और इंतजार करते थे कि सरकार बिल माफ करे. बकाया बिल पर अब 2% ही ब्याज होगा. दिल्ली जल बोर्ड की शुक्रवार (26 सितंबर) को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इसमें तय हुआ है कि बकाया बिल पर लेट चार्ज दिल्ली सरकार पूरी तरह माफ कर रही है. दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि लोगों के लाखों के बिल आ रहे थे क्योंकि उसके ऊपर ब्याज दर 5 प्रतिशत थी, वो भी कंपाउंड, यानी 100 का बकाया 178 हो जाता था. हमने फैसला किया है कि बकाया बिल पर अब 2% ही ब्याज होगा. 31 जनवरी तक जो बकाया बिल जमा करेगा उसे लेट चार्ज पर 100 फीसदी छूट होगी और 31 मार्च तक जमा करने पर 70 फीसदी छूट होगी.
कुल बकाया बिलों में 90 फीसदी लेट पेमेंट चार्ज- मंत्री
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने आगे कहा, ”जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा था तो व्यक्ति बिल नहीं देता था और इंतजार करता था कि सरकार बिल माफ करे. दिल्ली सरकार को कुल 87589 करोड़ बकाया वसूलना है, जिसमें पानी के इस्तेमाल का कुल बकाया 7125 करोड़ रुपए है और लेट चार्ज 80463 करोड़ रुपये है यानी कुल बकाया बिलों में 90 फीसदी बकाया तो लेट पेमेंट चार्ज है.
100 फीसदी लेट पेमेंट चार्ज में छूट कहां लागू?
उन्होंने ये भी कहा, ”दिल्ली के रजिस्ट्रार के दफ्तर में अब ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बिजली के बिल के साथ पानी का बिल भी मांगा जाए. फिलहाल अभी बकाये में 100 फीसदी लेट पेमेंट चार्ज सरकारी और घरों के बकाया बिल में माफ होंगे. कमर्शियल में लेट पेमेंट 100 फीसदी नहीं माफ होगा, कितना होगा ये बाद में तय करेंगे.
पानी के वैध कनेक्शन के लिए अब कितने रुपये देने होंगे?
मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, ”कोई व्यक्ति अगर अवैध पानी का कनेक्शन ले रखा था तो पहले उसे वैध कनेक्शन के लिए 26 हजार रुपये देने होते थे लेकिन अब 1 हजार ही देने होंगे. हालांकि ये 1 हजार मार्च तक ही लागू होगा. दिल्ली सरकार कैम्प लगा कर शिकायतों का संज्ञान लेगी, जिसकी शिकायत है कि बिल ग़लत है. अभी 8 हजार रुपये मीटर लगाने के इंस्टॉलेशन चार्ज होते हैं, अब प्राइवेट लाइसेंसधारक उसका चार्ज तय करेंगे.
उन्होंने बताया कि लेट पेमेंट चार्ज की छूट का फीचर दिल्ली जल बोर्ड के सॉफ्टवेयर में ऐड करने में ही 6 महीने लग गए. अब किसी कमर्शियल यूनिट ने अगर अवैध पानी का कनेक्शन ले रखा था तो पहले उसे वैध कनेक्शन के लिए 61 हजार 56 रुपये देने होते थे लेकिन अब 5 हजार रुपये ही देंने होंगे. हालांकि ये 5 हजार मार्च तक ही लागू होगा.
‘1 लाख लोगों ने पानी के मीटर के लिए किया अप्लाई’
दिल्ली के जल मंत्री ने आगे कहा, ”जो लोग अपने मीटर लगाना चाहते हैं उनके लिए दिल्ली में पहले हजार प्लम्बर्स को लाइसेंस दिए थे, फिर बस 250 बचे थे. उसके बाद फिर एक पॉलिसी बनी कि जल बोर्ड ही मीटर लगाएगा. अब हम फिर से संख्या बढ़ायेंगे और ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज से बात करेंगे और चिन्हित करके लाइसेंस देंगे. दिल्ली में 1 लाख लोगों ने पानी के मीटर के लिए अप्लाई किया है लेकिन पेंडेंसी के कारण नहीं लागा पा रहे हैं, जिस कारण 51 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.”