यूजर्स सरचार्ज ने दिल्लीवालों की नाराजगी बढ़ा दी है. इस सरचार्ज को लेकर लोगों और व्यापारिक संगठनों में भारी असंतोष है. इसे कम करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा ने अहम फैसला किया है. दिल्ली नगर निगम (MCD) के 2025-26 बजट में आम आदमी पार्टी (AAP) शासन के दौरान लागू किए गए यूजर्स सरचार्ज ने दिल्लीवालों की नाराजगी बढ़ा दी है. इस सरचार्ज को लेकर नागरिक और व्यापारिक संगठनों में भारी असंतोष है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए 20 मई को नागरिक संगठनों की एक बैठक बुलाई है. दूसरी ओर, बीजेपी ने AAP पर इस मुद्दे को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया है.
‘MCD की सेवाएं पहले से ही बदहाल’
पिछले कुछ दिनों में उर्जा, यू.आर.डी. पूर्वी दिल्ली नागरिक संगठन जैसे कई संगठनों ने वीरेंद्र सचदेवा को ज्ञापन सौंपकर यूजर्स सरचार्ज पर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि यह सरचार्ज बिना किसी सार्वजनिक चर्चा या पारदर्शी प्रक्रिया के थोपा गया है. न तो इसकी दरों पर सहमति बनी, न ही सफाई समिति जैसी कोई व्यवस्था बनाई गई. दिल्लीवासियों को लगता है कि यह सरचार्ज उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है, खासकर तब जब MCD की सेवाएं पहले से ही बदहाल हैं.
इस यूजर्स सरचार्ज को बजट में लाकर पारित करवाया
इस बढ़ते असंतोष को देखते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी के आर.डब्लू.ए. प्रकोष्ठ के जरिए एक बैठक का ऐलान किया है. इस बैठक में दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह भी शामिल होंगे. बैठक का उद्देश्य यूजर्स सरचार्ज से जुड़ी शिकायतों पर खुलकर चर्चा करना और नागरिकों की समस्याओं का समाधान ढूंढना है.
सचदेवा ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि AAP ने खुद इस यूजर्स सरचार्ज को बजट में लाकर पारित करवाया और अब इसके विरोध में नाटक कर रही है. उन्होंने AAP की इस दोहरी नीति की कड़ी आलोचना की और कहा कि दिल्ली की जनता अब उनके झूठे वादों से तंग आ चुकी है.
AAP का जवाब: सरचार्ज जरूरी, लेकिन प्रक्रिया में चूक
AAP ने इस मुद्दे पर सफाई देने की कोशिश की है. पार्टी का कहना है कि यूजर्स सरचार्ज MCD की सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और अन्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए जरूरी था. हालांकि, AAP नेताओं ने स्वीकार किया कि इसे लागू करने से पहले जनता और संगठनों के साथ पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए थी.
AAP ने उल्टा बीजेपी पर हमला बोला और सवाल उठाया कि जब बीजेपी MCD की सत्ता में थी, तब उन्होंने दिल्ली की सफाई और बुनियादी सुविधाओं के लिए क्या किया? AAP का आरोप है कि बीजेपी इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उछाल रही है और जनता को गुमराह कर रही है.
जनता की चिंता: पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी
दिल्लीवासियों का गुस्सा इस बात पर है कि यूजर्स सरचार्ज को लागू करने में न तो पारदर्शिता बरती गई, न ही उनकी राय ली गई. कई संगठनों ने मांग की है कि सरचार्ज की दरों पर दोबारा विचार हो और इसे लागू करने से पहले जनता से सलाह-मशविरा किया जाए. लोग यह भी पूछ रहे हैं कि जब MCD की सफाई व्यवस्था पहले से ही लचर है, तो इस सरचार्ज का पैसा आखिर कहां खर्च होगा?
बीजेपी की बैठक में यूजर्स सरचार्ज पर गहन चर्चा होने की उम्मीद है. दिल्लीवासी चाहते हैं कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और इस सरचार्ज को या तो हटाया जाए या फिर इसकी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए. यह मुद्दा अब राजनीतिक रंग ले चुका है, जिसमें बीजेपी और AAP एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. दिल्ली की जनता से अपील है कि वे अपनी आवाज बुलंद करें और इस तरह की बैठकों में हिस्सा लेकर अपनी बात रखें. यह वक्त है कि दिल्लीवाले एकजुट होकर MCD और सरकार से जवाबदेही मांगें.
