देवेन्द्र यादव ने बीजेपी सरकार पर नालों से गाद निकालने में देरी का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार डेडलाइन बढ़ा रही है और मानसून से पहले काम पूरा करने में विफल रही है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि यह पहला मौका है जब नालों से गाद निकालने के 100 प्रतिशत काम पूरा करने की तारीख को सरकार बार-बार आगे बढ़ा रही है. यह बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार निष्क्रियता को दर्शाता है कि नालों से गाद निकालने की 15 मई की तारीख को आगे बढ़ाकर 31 मई कर दिया.
देवेन्द्र यादव ने कहा कि आज पीडब्ल्यूडी द्वारा 45 प्रतिशत काम पूरा होने की घोषणा करके इसकी तारीख 15 जून और अब 25 तक काम पूरा करने की घोषणा करके सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है. जबकि 28 जून को दिल्ली में मानसून पहुंच जाएगा. यादव ने कहा कि वास्तविकता यह है कि पिछले 12 वर्षों की भांति इस वर्ष बीजेपी सरकार भी गाद निकालने में संवेदनशील दिखाई नहीं दे रही है.
‘बारिश ने पोल खोल कर रख दी’
देवेन्द्र यादव ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता संभालते ही नालां से गाद निकालने और यमुना सफाई पर काम करने का दावा किया था परंतु मानसून से 20 दिन पहले सरकार ने गाद निकालने की तारीख को आगे बढ़ाकर अपनी नाकामी उजागर कर दी है. पीडब्ल्यूडी 2146 कि0मी0 लंबे जल निकासी के नेटवर्क का अभी तक 45 प्रतिशत काम करने का दावा कर रही है, जबकि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 68 प्रतिशत और दिल्ली नगर निगम 70 प्रतिशत नालियों से गाद निकालने का काम पूरा होने का दावा कर रहा है. जबकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लाख दावों के बावजूद पिछले 2-3 मानसून से पहले की बारिश ने गाद निकालने के काम की पोल खोल कर रख दी थी.
‘100 प्रतिशत पूरा करने में विफल साबित हुए’
देवेन्द्र यादव ने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और स्टॉर्म वाटर नालियों से गाद निकालने की हर वर्ष सरकारी प्रक्रिया होती है, जिसको जनवरी से शुरू होकर मई तक पूरा करने लक्ष्य सरकार बनाती है. मैं पूछना चाहता हू आखिर क्या कारण है कि बड़ी संख्या में मशीनां को गाद निकालने के लिए तैनात किया जाता है और उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और संबधित मंत्री के सर्वेक्षण के बावजूद भी गाद निकालने का काम पूरा होने की तारीख हर बार आगे बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कार्यशैली में कोई खास अंतर नही हैं, जिसके कारण दिल्ली की समस्याओं प्रदूषण, यमुना सफाई, सड़क प्रबंधन, परिवहन व्यवस्था अथवा डिसिल्टिंग जैसे किसी भी काम को रेखा गुप्ता सरकार के मंत्री और उनके नियंत्रण में कार्यरत अधिकारी 100 प्रतिशत पूरा करने में विफल साबित हुए है.
‘दिल्ली सरकार ने योजना पर कोई काम नहीं किया’
देवेन्द्र यादव ने कहा कि शीला दीक्षित सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 2012 में आईआईटी दिल्ली को 50 वर्ष पुरानी जल निकासी प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए दिल्ली को नया मास्टर प्लान बनाने का काम सौंपा जिसका प्रारुप तैयार किया गया और 2016 में मंजूरी दी गई और अंतिम मास्टर प्लान जून 2018 तक तैयार कर लिया गया था, लेकिन निवर्तमान आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने योजना पर कोई काम नहीं किया, जिसका परिणाम दिल्ली के 3 करोड़ लोग भुगत रहे है.
उन्होंने कहा कि बीजेपी की मुख्यमंत्री और मंत्री को नजफगढ़, बारापुला, ट्रांस यमुना बेसिन के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाना चाहिए और 1976 की जल निकासी प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए तुरंत प्रभाव से योजना लाए. उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार के गाद निकालने के काम की कछुवे वाली चाल से साबित होता है कि 28 जून को आने वाले मानसून की बारिश में दिल्ली एक बार फिर डूबने वाली है.
