दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो कि पिछले बजट से 31.5% अधिक है. शिक्षा (73%), आवास (9%), स्वास्थ्य (10%) और कृषि (17%) क्षेत्र में वृद्धि हुई है. दिल्ली में बजट 2025 पेश करने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रेस कांफ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने बताया कि यह दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है और इस ऐतिहासिक बजट से दिल्ली का विकास होगा. पिछली बार बजट 2024-25 76 हजार करोड़ रुपये का था. इस बार सदन में एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है. यह पिछले साल से 31.5 फीसदी ज्यादा है.
इस बजट में विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए 59,300 करोड़ का आवंटन किया गया है, जबकि स्थापना व्यय के लिए 40,700 करोड़ निर्धारित किए गए हैं. राजस्व बजट 71,885 करोड़ और पूंजीगत बजट 28,115 करोड़ का है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बजट को ‘विकसित दिल्ली’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. बजट का मुख्य उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे का विकास, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का इस बार का बजट पिछले सारे बजट से काफी ज्यादा है और कई सेक्टर्स में बजट बढ़ाया भी गया है. इतना ही नहीं, सीएम ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इन क्षेत्रों में इतना परसेंट बजट बढ़ा है-
शिक्षा का बजट 73 परसेंट ज्यादा हुआ
हाउसिंग का बजट 9 परसेंट बढ़ा
वॉटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का बजट 7 परसेंट बढ़ा
सोशल वेलफेयर का बजट 10 परसेंट बढ़ा
पावर का बजट 14 परसेंट बढ़ा
एग्रीकल्चर का बजट 17 परसेंट बढ़ा
रेवेन्यू सरप्लस 200 परसेंट से ज्यादा है
दिल्ली के 100 इलाकों में अटल कैंटीन खोली जाएगी
महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में प्रावधान
महिला सशक्तिकरण के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’ के तहत 5,100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो महिलाओं की सुरक्षा और उनके आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा. इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना के लिए 2,144 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी.
इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ‘मिशन यमुना’ शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य यमुना नदी की सफाई और उसे पुनर्जीवित करना है. इस मिशन के तहत नदी के आसपास के क्षेत्रों का विकास और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
बजट का वित्तपोषण मुख्य रूप से 68,700 करोड़ के कर राजस्व, 750 करोड़ के गैर-कर राजस्व, 15,000 करोड़ के लघु बचत ऋण, 1000 करोड़ के केंद्रीय सड़क निधि, 4128 करोड़ की केंद्र प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त अनुदान और 7348 करोड़ के भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से किया जाएगा. शेष राशि उद्घाटन शेष से पूरी की जाएगी.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, “दिल्ली सरकार का यह बजट शहर के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.”
