प्रदेश में 17 सितंबर से शुरू होने जा रहे शहरी सेवा शिविरों के तहत जयपुर जिले के सभी 20 नगरीय निकाय क्षेत्रों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य सफाई व्यवस्था सुधारने के साथ-साथ नागरिकों को विभिन्न विभागीय सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है।
नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों की ओर से लगाए जा रहे इन शिविरों में सड़कें, गलियां, पार्क, शौचालय, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत और सुधार कार्य प्राथमिकता पर होंगे। साथ ही ब्लैक स्पॉट सुधार, टूटे फेरो कवर और क्रॉस की मरम्मत, पेचवर्क, एवं सार्वजनिक स्थलों की सफाई जैसे कार्य भी अभियान का हिस्सा होंगे। नागरिकों के लंबित कार्यों के निस्तारण के लिए शिविरों में भवन निर्माण स्वीकृति, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण, भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, एवं लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी।
इसके अलावा, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, मुख्यमंत्री स्व-निधि योजना और प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना के तहत आवेदन प्राप्त करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन (SBM 2.0) के तहत घरेलू शौचालय निर्माण के आवेदन भी लिए जाएंगे। कार्यालयों में लंबित पत्रावलियों के निस्तारण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान, और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी इन शिविरों के माध्यम से पूरी की जाएंगी।
अभियान के तहत कच्ची बस्तियों और 90ए व 90बी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत देते हुए भूखंडों के पट्टे जारी किए जाएंगे। 31 दिसंबर 2021 से पहले कब्जे वाले मामलों में कच्ची बस्तीवासियों को पट्टे दिए जाएंगे, जो पहले केवल अहस्तांतरणीय होते थे, लेकिन अब तीन साल बाद हस्तांतरणीय हो सकेंगे। यदि मूल पट्टाधारी ने भूखंड किसी अन्य को बेच दिया हो और वह पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर कई बार बिक चुका हो, तो अंतिम खरीदार को 10 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से राशि जमा कर पट्टा दिया जाएगा।
