ओडिशा में रिश्वतखोरी मामले में तीन को जमानत

ओडिशा में रिश्वतखोरी के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने सीपीएसयू ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक चंचल मुखर्जी और ठेकेदार संतोष मोहराणा और देबदत्त महापात्रा को जमानत दे दी। आरोपियों के वकील ने कहा कि अदालत ने एक लाख रुपये के बांड और दो-दो जमानती पेश करने पर जमानत मंजूर की। अदालत ने शर्त रखी कि आरोपी बिना उसकी अनुमति के भुवनेश्वर से बाहर नहीं जा सकेंगे। वे सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश भी नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

सीबीआई ने सात दिसंबर को तीनों को गिरफ्तार किया था और शहर के एक होटल के बाहर एक कार से 10 लाख रुपये जब्त किए थे। सीबीआई के मुताबिक आरोपी रिश्वत के बदले में कार्य आदेश देने और बिलों को मंजूरी देने से संबंधित भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में शामिल थे। केंद्रीय एजेंसी ने तीनों से दो चरणों में आठ दिनों के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी।

पुलिस ने 47 किलो गांजा और 41 लाख रुपये की नकदी पकड़ी
पश्चिम बंगाल के पूर्बा बर्धमान जिले में पुलिस ने गुरुवार को 47 किलो गांजा और 41.87 लाख रुपये की नकदी पकड़ी। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मेमारी इलाके में छापेमारी करते हुए गांजा और नकदी जब्त की। एएसपी अर्का बनर्जी ने कहा कि जब्त की गई दो बोरियों में से एक में गांजा के छोटे और मध्यम पाउच थे, जबकि दूसरे में एक किलो के पैकेट थे। हमने 41 लाख रुपये से अधिक नकदी भी जब्त की। नकदी में 500 रुपये, 100 रुपये और 20 रुपये के नोट थे।

एनआईएस संस्था ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
चेन्नई के ताम्बरम स्थित राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान (एनआईएस) ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एनआईएस परिसर में बुधवार को एक साथ 567 व्यक्तियों को वर्मम थेरेपी प्रदान की गई। इस आयोजन का उद्देश्य सिद्धा चिकित्सा और इसके गैर-आक्रामक, दवा-मुक्त उपचार पद्धतियों, विशेष रूप से वर्मम थेरेपी के असर को लेकर लोगों को जागरूक करना है।

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव ने कहा कि सिद्ध चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत वर्मम चिकित्सा एक अद्वितीय और पारंपरिक उपचार पद्धति है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने के बाद एनआईएस की निदेशक आर मीनाकुमारी ने कहा, यह गिनीज रिकॉर्ड सिद्ध चिकित्सा पद्धति को विश्व और भारत में काफी ध्यान आकर्षित करने में मदद करेगा।

ए जाबेर अली को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार
तमिलनाडु में श्रीवैकुंटम के स्टेशन मास्टर ए जाबेर अली को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। रेलवे की ओर से बयान में कहा कि अली ने पिछले वर्ष दिसंबर में आई भयावह बाढ़ के दौरान सेंथुर एक्सप्रेस में फंसे 500 यात्रियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अली को यह सम्मान 21 दिसंबर को दिल्ली में 69वें रेलवे सप्ताह पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा।

असम में जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश के 5 आतंकी गिरफ्तार
असम में सुरक्षाबलों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश के पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह आतंकी संगठन बांग्लादेश में सक्रिय है। चार आतंकियों को धुबरी और एक आतंकी को कोकराझार से गिरफ्तार किया। पांचों से पूछताछ की जा रही है।

राजस्थान पुलिस की शब्दावली से हटाए जाएंगे उर्दू के शब्द
राजस्थान पुलिस के कामकाज से उर्दू के शब्द हटाकर हिंदी की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा। इन शब्दों में मुकदमा, मुलजिम, इल्जाम, इत्तिला, चशमदीद जैसे कई शब्द राज्य में पुलिसिंग शब्दावली का हिस्सा नहीं होंगे। राज्य सरकार ने इन उर्दू शब्दों को उपयुक्त हिंदी के शब्दों में बदलने का निर्देश जारी किया है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने राज्य मंत्री (गृह) जवाहर सिंह बेढ़म के पत्र मिलने के बाद पुलिस शब्दावली में उर्दू शब्दों को हटाने की प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा राज्य पुलिस प्रमुख यूआर साहू ने प्रशिक्षण सामग्री से भी उर्दू शब्दों को हटाने के निर्देश जारी किए है।

देश में इस्तेमाल किए जा रहे 99 फीसदी मोबाइल हैंडसेट घरेलू स्तर पर निर्मित हैं : जितिन प्रसाद
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बुधवार को संसद को बताया कि भारत में इस्तेमाल किए जा रहे 99 फीसदी मोबाइल हैंडसेट घरेलू स्तर पर निर्मित हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2014-15 में 1,90,366 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 9,52,000 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें 17 प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई है। मंत्री ने कहा, भारत अब उस स्थिति में पहुंच गया है, जहां भारत में इस्तेमाल किए जा रहे 99.2 प्रतिशत मोबाइल हैंडसेट घरेलू स्तर पर बन रहे हैं। भारत मोबाइल आयात करने वाले देश की तुलना में मोबाइल निर्यात करने वाला देश बन गया है। बता दें कि वित्त वर्ष 2014-15 में भारत में बिकने वाले सभी मोबाइल फोन का लगभग 74 प्रतिशत आयात किया जाता था। उद्योग के अनुमानों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगभग 25 लाख रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित हुए हैं।

जितना कर्ज उसका दोगुना वसूला, फिर भी मैं अपराधी : माल्या
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में दिए बयान पर भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने अपना दर्द बयान किया है। माल्या ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) ने किंगफिशर एयरलाइंस (केएफए) का कर्ज 6,203 करोड़ रुपये निर्धारित किया है, जिसमें 1200 करोड़ रुपये का ब्याज भी शामिल है। ईडी के माध्यम से बैंकों ने 6,203 करोड़ रुपये के फैसले के खिलाफ मुझसे 14,131.60 करोड़ रुपये वसूल किए हैं और मैं अब भी एक आर्थिक अपराधी हूं। माल्या ने कहा, जब तक ईडी और बैंक कानूनी रूप से यह साबित नहीं कर देते कि उन्होंने कर्ज के दोगुने से अधिक कैसे लिया है, मैं राहत पाने का हकदार हूं, जिसके लिए मैं कोशिश करूंगा। दरअसल सीतारमण ने मंगलवार को अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा का जवाब देते हुए माल्या से की गई रिकवरी के बारे में बताया था। भगोड़े माल्या की 14,131.6 करोड़ रुपये की संपत्ति बैंकों को वापस कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी मामले में 1,052.58 करोड़ रुपये की संपत्ति सरकारी और निजी बैंकों को वापस कर दी गई है।

खालिस्तान समर्थक लांडा के दो प्रमुख सहयोगियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन के नामित लखबीर सिंह उर्फ लांडा के दो प्रमुख सहयोगियों के खिलाफ पंजाब में आतंकी साजिश रचने के लिए आरोपपत्र दाखिल किया है। जांच एजेंसी ने बुधवार को बताया कि पंजाब के फिरोजपुर जिले के जसप्रीत सिंह और मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के बलजीत सिंह के खिलाफ मंगलवार को मोहाली में एनआईए की विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि दोनों खालिस्तान समर्थक लांडा के गिरोह के गुर्गे के रूप में काम कर रहे थे। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि जसप्रीत सिंह लांडा के ड्रग तस्करी और जबरन वसूली नेटवर्क में शामिल था, जिसका उद्देश्य बीकेआई के लिए धन जुटाना था। बलजीत स्थानीय स्तर पर हथियार बना रहा था और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर उन्हें लांडा गिरोह के गुर्गों को सप्लाई कर रहा था।

6.69 लाख सिम कार्ड,1.32 लाख आईएमईआई नंबर किए ब्लॉक
सरकार ने बीती 15 नवंबर तक 6.69 लाख से अधिक सिम कार्ड और 1,32,000 आईएमईआई नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि यह पहल साइबर अपराध से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। गृह मंत्रालय ने साइट्रेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) है। इसका उद्देश्य पुलिस और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना है।

साइबर पोर्टल ने 10 लाख शिकायतें निपटाईं, 3,431 करोड़ रुपये बचाए
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ने 9.94 लाख शिकायतों का समाधान करके 3,431 करोड़ रुपये से अधिक बचाने में मदद की है।

राज्यमंत्री ने कहा कि सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम स्वचालित रूप से आगे की कार्रवाई के लिए साइबर अपराध की घटनाओं को संबंधित राज्य-स्तरीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचाता है।

साइबरक्राइम.जीओवी.इन का उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग सक्षम करना और हेराफेरी पर रोक लगाना है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वर्मा ने वित्तीय साइबर अपराधों से निपटने में पोर्टल कितना प्रभावी है, इसकी जानकारी दी।

गृह मंत्रालय ने पोर्टल और इसके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 को प्रचारित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह जारी की है।

सीवर-सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 419 की मौत
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में सीवर और सेप्टिक टैंकों में 419 लोगों की मौत हो गई। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हाथ से मैला ढोने के कारण किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है। तमिलनाडु (67), महाराष्ट्र (63), उत्तर प्रदेश (49), गुजरात (49) और दिल्ली (34) उन राज्यों में से थे, जहां इस तरह की सबसे अधिक मौतें हुईं।

अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी मंचों पर लगाई गई रोक
सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन ने लोकसभां को बताया कि सरकार ने अश्लील व आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित-प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी मंचों पर रोक लगा दी है। शिवसेना-यूबीटी सदस्य अनिल देसाई के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि 2021 के आईटी नियम के मुताबिक, मध्यस्थों पर अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने या फैलाने के खिलाफ स्वयं उचित प्रयास करने के लिए विशिष्ट दायित्व है। मुरुगन ने बताया कि डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी मंचों के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता भी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न मध्यस्थों के साथ समन्वय में कार्रवाई की है और इन प्रावधानों के तहत आपत्तिजनक, अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए 14 मार्च, 2024 को 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को अवरुद्ध कर दिया है।

आठ लाख प्राथमिक सहकारी समितियों में 29 करोड़ सदस्य
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस (एनसीडी) की शुरुआत की है, जो देश में सहकारी परिदृश्य में सुधार के लिए एक मूल्यवान उपकरण होगा। एनसीडी पोर्टल देशभर में सहकारी समितियों पर जानकारी का एक व्यापक भंडार है। पोर्टल के अनुसार, 29 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली 8,00,000 से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियां हैं। डाटाबेस तीन चरणों में बनाया गया था और अब यह कॉपरेटिव्स.जीओवी.इन पर चालू है। डाटाबेस डाटा-संचालित निर्णय लेने, प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन, नीति निर्माण, पारदर्शिता और जवाबदेही, अनुसंधान और विश्लेषण और वित्त तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा।

लेटरल एंट्री से चुने गए 51 विशेषज्ञ सरकारी विभागों में कर रहे काम
लेटरल एंट्री के जरिये चुने गए 51 विशेषज्ञ केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ काम कर रहे हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में लोस में कहा कि 2018 में इसकी स्थापना के बाद से लेटरल भर्ती के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में अनुबंध/प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव के स्तर पर अब तक 63 नियुक्तियां की गई हैं। वर्तमान में मंत्रालयों/विभागों में 51 अधिकारी पदों पर हैं।

बिहार में 47 इथेनॉल परियोजनाओं को ऋण सब्सिडी के लिए मंजूरी
बिहार की कुल 47 परियोजनाओं को नई डिस्टिलरी स्थापित करने या मौजूदा डिस्टिलरी का विस्तार करने के लिए बैंक ऋण पर ब्याज छूट के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। खाद्य राज्यमंत्री निमूबेन जयंतीभाई बांभनिया ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि वर्तमान में 22 इथेनॉल डिस्टिलरी-8 गुड़ आधारित और 14 अनाज आधारित बिहार में चालू हैं। सरकार देशभर में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसमें तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेच रही हैं।

गन्ना किसानों को 70 दिनों में 8,126 करोड़ रुपये का भुगतान
चीनी मिलों ने 2024-25 सीजन के पहले 70 दिनों में गन्ना किसानों को 8,126 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 13 दिसंबर तक देय कुल गन्ना मूल्य 11,141 करोड़ रुपये था। 3,015 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है, जिसमें कर्नाटक में सबसे अधिक 1,405 करोड़ रुपये का बकाया है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है।

भारत में चीनी का मौसम अक्तूबर से सितंबर तक चलता है। जोशी ने गन्ना बकाया में कमी के लिए चल रहे नीतिगत हस्तक्षेपों को जिम्मेदार ठहराया। पिछले 2023-24 सीजन में, 1,11,674 करोड़ रुपये के कुल गन्ना बकाया में से लगभग 1,10,399 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। 13 दिसंबर तक केवल 1,275 करोड़ रुपये बकाया है। प्रभावी रूप से 99 फीसदी बकाया का भुगतान किया गया है।