Dehradun News: पिछले दिनों पुलिस ने कुल बचे हुए 4423 गांव को रेगुलर पुलिस क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था जिसके तहत यह कार्रवाई हुई है. 2022 -23 में 3157 गांव रेगुलर पुलिस में शामिल. उत्तराखंड में अब एक सदी से भी पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होने जा रही है. प्रदेश में दूसरे चरण के तहत 1983 गांव को मौजूदा रेगुलर थाना और चौकियों में शामिल कर लिया गया है. इसे शासन ने मंजूरी भी दे दी है. जबकि 2440 गांव को नए थाने-चौकी बनाकर रेगुलर पुलिस के क्षेत्र में शामिल किया जाएगा. इस प्रस्ताव पर फिलहाल वित्त विभाग में मंथन चल रहा है.
पिछले दिनों पुलिस ने कुल बचे हुए 4423 गांव को रेगुलर पुलिस क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था जिसके तहत यह कार्रवाई हुई है. इससे पहले वर्ष 2022 और 23 में 3157 गांव को रेगुलर पुलिस में शामिल किया गया था. इनमें से कुछ मौजूदा रेगुलर पुलिस के क्षेत्र में शामिल हुए थे और 1300 गांव के लिए 6 स्थान और 20 चौकियों का सृजन किया गया था.
अकेला राज्य जहां राजस्व पुलिस व्यवस्था
अभी के देश में उत्तराखंड ही अकेला ऐसा राज्य बचा है जो एक सदी पुरानी राजस्व पुलिस जैसी कानून व्यवस्था को अभी तक चला रहा है. अपराध बढ़ने और अपराधियों के अपराध करने के तरीकों में बदलाव को देखते हुए कई बार इस व्यवस्था को खत्म करने की बात हुई, लेकिन इसमें किसी न किसी तरह की अड़चन आती गई. सितम्बर 2022 में पौड़ी की यम्केश्वर ब्लॉक में अंकित भंडारी की हत्या हुई थी, जिसकी जांच के लिए शुरुआती काम राजस्व पुलिस पर सौंपा गया, जिस पर सवालिया निशान खड़े हुए थे.
पहले सरकार ने और फिर हाई कोर्ट ने इस पुरानी व्यवस्था को खत्म करने के लिए आदेश दिए थे. इसके लिए पुलिस विभाग को राजस्व क्षेत्र में सर्वे करने का जिम्मा भी सौंपा गया था. करीब 3 महीने तक चले इस सर्वे के दिसंबर 2022 में 1800 गांव को मौजूदा रेगुलर पुलिस थाना क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था. इसके बाद फरवरी 2023 में नए थानों और क्यों क्यों के सर्जन को मंजूरी दे दी गई. तब से दूसरे चरण का सर्वे किया जा रहा था. अब जुलाई में दूसरे और अंतिम चरण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है. इसमें बचे हुए 4423 गांव को रेगुलर पुलिस में शामिल करने की योजना है.
9 थाना और 44 रिपोर्टिंग चौकी बनेंगी
मौजूद 44 स्थानों और 33 चौकियों में 1983 गांव को शामिल कर लिया गया है. 2440 गांव के लिए 9 थानों और 44 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों को बनाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग में मंथन चल रहा है. 2440 राजस्व गांव को नियमित पुलिस में शामिल करने के लिए जो थाने और 44 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी, 1983 गांव में मौजूद नियमित पुलिस के 44 स्थानों और 33 पुलिस चौकियों में शामिल किया गया है. गृह विभाग में भी इसकी मंजूरी दे दी है.
दिसंबर 2022 को 1800 गांव को नियमित पुलिस के 52 थानों और 19 चौकियों में शामिल किया गया था, जबकि फरवरी 2023 में 1357 गांव को नियमित पुलिस क्षेत्र में शामिल किया गया था. 6 थाने और 20 चौकियां नई स्थापित की गई थीं.
वित्त-विभाग की कार्रवाई शुरू
बता दें कि उत्तराखंड पुलिस की ओर से राजस्व गांव को रेगुलर पुलिस क्षेत्र में शामिल करने के लिए दूसरे चरण का प्रस्ताव शासन को मिला था. इसमें मौजूद थाने-चौकियों के विस्तार संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. नए थाने और चौकियों के सृजन के संबंध में वित्त विभाग में कार्यवाही चल रही है. इसको लेकर गृह सचिव शैलेश बगौली ने स्पष्ट रूप से कहा कि शासन को प्रस्ताव मिला है और इस पर आगे काम चल रहा है.
