पुष्कर धामी सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए विधायक निधि योजना के तहत 70 विधायकों को 350 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का फैसला लिया है. हर विधायक को 5 करोड़ रुपये मिलेंगे. उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश के विकास की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए विधायक निधि योजना के तहत 70 विधायकों को 350 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का फैसला लिया है. इसके तहत प्रत्येक विधायक को आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की निधि मिलेगी.
यह फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ निधि आवंटन पर मुहर लगाई, बल्कि कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी. यह निर्णय ऐसे समय पर आया है, जब राज्य में विकास कार्यों में गति लाने और आम जनमानस को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी.
विधायक निधि का आवंटन वर्गानुसार
सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, विधायक निधि के इस आवंटन में वर्गानुसार आरक्षण को भी यथावत रखा गया है. इसमें 78 प्रतिशत निधि सामान्य वर्ग के लिए, 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित की गई है. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी वर्गों को विकास की प्रक्रिया में समान भागीदारी मिले.
इस आवंटन के साथ-साथ राज्य सरकार ने कई जिलों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है. ये परियोजनाएं न केवल स्थानीय लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाएंगी, बल्कि राज्य में पर्यटन और आस्था से जुड़े स्थलों तक पहुंच को भी बेहतर बनाएंगी.
पंचकेदार में सस्पेंशन ब्रिज निर्माण की स्वीकृति
पौड़ी गढ़वाल जिले में देहलचौरी से चंपापानी होते हुए कांडा मंदिर तक नई मोटर सड़क के निर्माण के लिए 3.71 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. यह मार्ग धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. नई सड़क न केवल कांडा मंदिर तक श्रद्धालुओं की पहुंच को आसान बनाएगी, बल्कि आस-पास के ग्रामीणों को भी यातायात सुविधा से जोड़ेगी. इसी प्रकार, केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उखीमठ ब्लॉक में पंचकेदार में से एक श्री मस्ता मदमहेश्वर मंदिर तक एक सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण के लिए 7.28 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. यह पुल श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करेगा. उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में तीर्थ स्थलों तक पहुंच बनाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है, ऐसे में यह परियोजना न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि राज्य की धार्मिक पर्यटन नीति को भी मजबूती देगी.
आरसीसी पुल के लिए 5.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति
हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पथरी रोह नदी पर 36 मीटर लंबे प्री-स्ट्रेस्ड आरसीसी पुल के निर्माण के लिए 5.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. यह पुल पथरी–बहादराबाद मार्ग पर स्थित सुखरासा गांव के पास बनेगा और स्थानीय लोगों के आवागमन को काफी आसान बना देगा. बारिश और बाढ़ के समय जिस क्षेत्र में लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वहां अब स्थायी समाधान की दिशा में यह एक बड़ा कदम है.
टिहरी गढ़वाल जिले के प्रतापनगर क्षेत्र में स्यालगी–जुलाडगांव–डोडाक–थपला मोटर रोड के डामरीकरण और सुधार कार्य के लिए 3.61 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इससे सड़क की स्थिति बेहतर होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी.
सरकार का निर्णय चहुंमुखी विकास की ओर
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत काशीपुर के मानपुर क्षेत्र में एक बड़े आवासीय प्रोजेक्ट के लिए 2.18 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. यह राशि बिजली आपूर्ति की व्यवस्था हेतु खर्च की जाएगी ताकि वहां निवास करने वाले लोगों को निर्बाध बिजली सेवा मिल सके.
उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय राज्य के चहुंमुखी विकास को दर्शाते है. जहां एक ओर विधायकों को अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए पर्याप्त निधि दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य की भौगोलिक और धार्मिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार की जा रही हैं. सड़क, पुल, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए की गई यह पहल आने वाले वर्षों में राज्य के विकास को नई दिशा देने का काम करेगी.
