सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसा क्या किया?

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक ऐसी डील साइन की है, जिसके तहत दोनों में से किसी देश पर किया गया अटैक दोनों पर माना जाएगा. सऊदी ने पाक से हाथ मिलाकर भारत को झटका दे दिया. भारत और सऊदी अरब के बीच अभी तक अच्छे रिश्ते रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिश्तों को मजबूत करने के लिए तीन बार सऊदी का दौरा भी किया. वे इस साल क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान की निमंत्रण के बाद अप्रैल में जेद्दा गए थे, लेकिन अब सऊदी ने भारत को धोखा दे दिया है. उसने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है. सऊदी और पाक के बीच एक सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो कि भारत को झटका देने वाली है.

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक ‘रणनीतिक पारस्परिक रक्षा’ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके मुताबिक उनमें से किसी भी देश पर किसी भी हमले को दोनों देशों पर अटैक माना जाएगा. यह समझौता कतर में हमास नेतृत्व पर इजराइली हमले के कुछ दिनों बाद हुआ है. वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच भी इस साल मई में संघर्ष हुआ था. ऐसी स्थिति में सऊदी का पाकिस्तान से हाथ मिलाना, भारत के साथ धोखे जैसा है. खास बात यह है कि इन दोनों के बीच 17 सितंबर को डील साइन हुई है, इसी दिन पीएम मोदी का जन्मदिन भी था.

भारत का अब तक सऊदी से कैसा रहा है रिश्ता

भारत और सऊदी के रिश्ते अभी तक मजबूत रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी अप्रैल 2016, अक्तूबर 2019 और अप्रैल 2025 में सऊदी दौरे पर जा चुके हैं. इस दौरान दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, खेल, ऊर्जा और डाक सहयोग समेत कई क्षेत्रों को लेकर समझौता भी हुआ था. भारत में दो तेल रिफाइनरी को लेकर भी बात हुई थी, लेकिन अब सऊदी पाला बदलता नजर आ रहा है.

डील को लेकर पाकिस्तान-सऊदी ने क्या कहा

एक संयुक्त बयान के अनुसार, इस समझौते पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने बुधवार (17 सितंबर) को पाकिस्तानी नेता की खाड़ी देश की एक दिवसीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए.

पाक-सऊदी की डील पर क्या बोला भारत

पाकिस्तान और सऊदी की डील पर भारत की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले में संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस समझौते के प्रभावों का अध्ययन करेगा. उन्होंने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और “सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने” के लिए प्रतिबद्ध है.