भारी बारिश के बीच रोहतक और झज्जर में स्कूल बंद, आपातकालीन सेवाएं अलर्ट पर

रोहतक में भारी बारिश और ड्रेनों में बढ़ते जलस्तर के कारण आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं. आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है. लगातार हो रही बरसात और ड्रेनों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए रोहतक आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है. यही नहीं, सभी इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

रोहतक के जिला उपयुक्त सचिन गुप्ता भी जिले के विभिन्न गांव का दौरा कर रहे हैं और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित अधिकारियों को साथ लेकर ड्रेनों की भी जांच की जा रही है. जिला उपायुक्त ने भी लोगों से अपील की है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है स्थिति कंट्रोल में है और भविष्य में भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी.

अग्निशमन विभाग को रखा गया अलर्ट मोड पर

रोहतक में लगातार हो रही बरसात की वजह से कलानोर मंडल के ज्यादातर गांव में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और रोहतक जिले से गुजरने वाली जल निकासी की ड्रेनों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, उसी के मद्देनजर बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए रोहतक आपदा प्रबंधन विभाग में एडवाइजरी जारी करते हुए सभी सरकारी व निजी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए हैं.

यही नहीं, सभी स्वास्थ्य सेवाओं और पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है लोगों से भी अपील की गई है की गई है.अगर कोई दिक्कत होती है तो कंट्रोल रूम के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं

आने वाले दिनों में मौसम सही रहने की उम्मीद

जिला उपायुक्त सचिन गुप्ता भी सारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और खुद फील्ड में निकलकर सभी व्यवस्थाओं की जांच करने में लगे हुए हैं, आज भी रोहतक जिले के कई गांव में दौरा करने पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी साथ ही उन्होंने कहा की जो फैसला फिलहाल लिए जा रहे हैं वह एरियात के तौर पर हैं, हालांकि आने वाले दिनों में मौसम सही रहने की उम्मीद है.

जिला मजिस्ट्रेट सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्वप्निल रविंद्र पाटिल (आईएएस) ने आदेश जारी करते हुए बताया कि सभी सरकारी, सहायता प्राप्त व निजी स्कूलों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों को 6 सितम्बर 2025 तक बंद रखा जाएगा. हालांकि, यह आदेश स्कूलों के ड्यूटी/शिक्षण स्टाफ पर लागू नहीं होगा.

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