राजस्थान: राइजिंग राजस्थान निवेश समिट में किए गए 35 लाख करोड़ रुपए के MoU में से 7 लाख करोड़ का धरातल पर उरतने के दावों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा में निवेश प्रस्तावों को लेकर जो सवाल लगाए उनका सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। यह कहना है पूर्व सीएम अशोक गहलोत का, जिन्होंने सरकार से मांग की है कि इनवेस्टमेंट समिट में हुए MoU को सरकार को सार्वजनिक किया जाए।
सोमवार को जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से अशोक गहलोत का नाम लेकर कहा था – मैंने अशोक गहलोत का कमेंट पढ़ा था कि 35 लाख करोड़ के एमओयू तो किए, जमीन पर कितने उतरेंगे? उस वक्त तो हमने किसी को जवाब नहीं दिया था। मैं आज गहलोत को कहना चाहता हूं कि ये भाजपा की सरकार है। कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं, वो करते हैं। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में भजनलाल सरकार ने 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
गहलोत बोले सरकार और अफसरों ने शाह को गलत ब्रीफ कर भाषण दिलवाया
इसके जवाब में गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी अधिकारी या राजस्थान की भाजपा सरकार ने उनको गलत ब्रीफ कर भाषण में कहलवा दिया क्योंकि प्रदेश की जनता और व्यापारी वर्ग तलाश रहे हैं कि 7 लाख करोड़ के MoU कहां जमीन पर उतरे हैं। राज्य सरकार को कम से कम गृहमंत्री के दावे को पुख्ता करने के लिए इनकी सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए।
बोले, सरकार MoU सार्वजनिक करे
कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि 35 लाख करोड़ रुपये का पूरा निवेश ही प्रदेश में आए जिससे युवाओं को रोजगार मिले और प्रदेश को राजस्व मिले। परन्तु विडंबना ये है कि विधानसभा में लगाए गए सवाल, RTI से मांगी गई जानकारी आदि में भी राज्य सरकार ने किए गए 35 लाख करोड़ रुपये के MoU की जानकारी नहीं दी है। यदि यह इवेंट इतना सफल रहा है तो जानकारी क्यों छिपाई जा रही है? यदि राज्य सरकार MoU सार्वजनिक कर देती है तो इनका एक पब्लिक ऑडिट जनता स्वयं ही कर सरकार को फीडबैक देती रहेगी कि कितने MoU जमीन पर उतरे हैं
