बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा। इस बात की घोषणा नीतीश कुमार ने की है। इसके तहत उनके अधिकारों, हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के पेंशन की घोषणा के बाद अब बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा करते हुए कहा है कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है।
आयोग का काम- अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देना
सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा तथा सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने हेतु समुचित कार्रवाई करेगा।
सात सदस्यीय आयोग… एक महिला या ट्रांसजेंडर को भी जगह
आयोग की संरचना के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला/ट्रांसजेंडर होंगे। यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
