एमपी को मादक पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए राज्य शासन के विभाग संयुक्त अभियान चलाएंगे। इसमें 500 से अधिक छात्र वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग समितियों का गठन किया जाएगा।
मुख्य सचिव बर्णवाल ने बैठक में कहा कि जिस प्रकार प्रदेश में नक्सलवाद को समाप्त किया गया है, उसी तरह आगामी दो-तीन वर्षों में अवैध मादक पदार्थों के संपूर्ण रैकेट को खत्म करने के लिए संबंधित विभाग गंभीरतापूर्वक ऐसा अभियान चलाएं, जिसका समाज के सभी वर्गों तक स्पष्ट संदेश जाए।
‘दो साल में 2 लाख 74 हजार 405 किलो ड्रग नष्ट हुआ‘
मुख्य सचिव बर्णवाल ने मध्यप्रदेश में ड्रग विनिष्टीकरण की कार्रवाई में देश में मध्यप्रदेश के पहले स्थान पर रहने पर संतोष जताया। बैठक में उन्होंने बताया कि अफीम, मॉर्फीन, कोडीन आदि के वर्ष 2025 में 2,073 प्रकरणों में कुल 1,44,025 किलोग्राम एवं वर्ष 2026 में 30 सितंबर तक 2,756 प्रकरणों में कुल 1,30,380 किलोग्राम मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया गया है। बैठक में बताया गया कि ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सभी संबंधित विभागों ने समन्वय कर इस वर्ष 30 सितंबर तक एनडीपीएस के 2,986 मामलों में 4,091 आरोपियों से 50,933 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए हैं।
‘विद्यालयों में नशामुक्त अभियान चलाया जाए‘
मुख्य सचिव बर्णवाल ने नशामुक्ति अभियान में देश में मध्यप्रदेश के टॉप 2 में आने पर संतोष व्यक्त किया और सभी संबंधित विभागों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 500 से ज्यादा छात्र संख्या वाले संस्थानों में एंटी ड्रग समिति गठित करें और शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। ऐसा सूचना तंत्र विकसित किया जाए, जिसमें सूचना देने वाले विद्यार्थी और शिक्षक आदि की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इन समितियों का नोडल ऑफिसर स्थानीय पुलिस थाने के बीट इंचार्ज को बनाया जाएगा।
‘एनडीपीएस के प्रकरणों में 446 करोड़ की संपत्ति अटैच‘
बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। एनडीपीएस के वर्ष 2025 में 54 प्रकरणों में 300 करोड़ और वर्ष 2026 में 38 प्रकरणों में 146 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई की गई है। सितंबर 2026 तक एनडीपीएस के 201 विशेष ट्रायल मामलों को मॉनिटरिंग में लिया गया है। इसी अवधि में न्यायालयों में लंबित मामलों में 8 में दोष सिद्धि हुई है।
