दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल में गंदगी और सीवर की समस्या पर नाराजगी जताई. PWD ने सफाई शुरू करने और 2024 की सीवर लाइन चार हफ्तों में जोड़ने का आश्वासन दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल की सिविल लाइन की गंदगी और सफाई न होने पर सख्त नाराजगी जताई है. हाई कोर्ट ने कहा कि हमें नगर निगम आयुक्त बना दिया गया है. कोर्ट के चीफ जस्टिस के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
यह याचिका उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी सोनू दहिया ने दायर की थी, जिसमें जेल में सीवर और ड्रेनेज की समस्या के कारण कैदियों के स्वास्थ्य की समस्या बिगड़ने का गंभीर मुद्दा उठाया गया है.
क्या हम नगर निगम हैं? – हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान PWD के कार्यकारी इंजीनियर कोर्ट में पेश हुए. हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पूछा कि 2024 में डाली गई सिविल लाइनों को अब तक मुख्य सीवर लाइन से क्यों नहीं जोड़ा गया.
कोर्ट ने कहा, आपको जेल प्रशासन से बार-बार पत्र मिले, जिनमें सफाई और सेवा कनेक्शन की मांग की गई थी. लेकिन आपने कार्रवाई क्यों नहीं की. मार्च से समस्या की जानकारी थी, फिर अप्रैल या मानसून से पहले समाधान क्यों नहीं किया गया. केवल याचिका दाखिल होने के बाद ही आप अब जागे हैं. क्या हम नगर निगम हैं.
हाई कोर्ट ने PWD अभियंता का बयान दर्ज किया
दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान PWD से कहा कि क्या आप समझते हैं कि गंदगी और सीवर चौक होने से कैदियों को कितनी समस्या होगी. आप मानसून के बीच में टेंडर जारी कर रहे हैं, हमें क्यों मजबूर होना पड़ा कि टेंडर अप्रूवल देने वाले अधिकारियों को हम तलब करें.
हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक की रिपोर्ट और PWD अभियंता का बयान दर्ज किया. अभियंता ने कहा कि अस्थायी तौर पर सफाई का काम शुरू हो चुका है और 25 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा. अभी एक सुपरस्कर मशीन लगाई गई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर और मशीनें लगाई जाएंगी.
काम 4 हफ्तों में पूरा कर लिया जाएगा – PWD अभियंता
अभियंता ने यह भी आश्वासन दिया कि 2024 में डाली गई सीवर लाइन को मुख्य सीवर से जोड़ा जाएगा और यह काम चार हफ्तों में पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि टेंडर फाइनल हो चुका है. दिल्ली हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
