मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्व विभाग की सराहना करते हुए कहा कि उसने इन जटिल सुधारों को कुशलतापूर्वक लागू किया है. उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में दिल्ली सरकार एक ऐसा कर तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो सुशासन और आर्थिक वृद्धि दोनों का समर्थन करता हो
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने कर सिस्टम को सरल बनाने, अनुपालन को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में व्यापारियों और करदाताओं को ठोस राहत देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस संशोधन विधेयक के माध्यम से दिल्ली GST अधिनियम को केंद्र सरकार द्वारा पारित केंद्रीय GST अधिनियम में किए गए सुधारों के अनुरूप लाया गया है, जिससे देशभर में कर नियमों में एकरूपता सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कहा कि यह विधेयक करदाताओं के लिए पारदर्शिता, सरलता और न्याय की दिशा में एक ठोस कदम है. हमारा उद्देश्य कारोबारी विश्वास को बढ़ाना और राजस्व प्रशासन को प्रभावी बनाए रखना है
दो प्रमुख विधायी पैकेजों से पेश हुआ बिल
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि यह संशोधन दो प्रमुख विधायी पैकेजों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है. पहला पैकेज जुलाई 2023, अक्टूबर 2023 और जून 2024 में आयोजित GST परिषद की बैठकों में स्वीकृत 45 संशोधनों को सम्मिलित करता है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने की समय सीमा बढ़ाना, पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, GST अपीलीय अधिकरण (Tribunal) की स्थापना करना, और ब्याज तथा जुर्माने पर राहत के लिए एक एमनेस्टी स्कीम (राहत) की शुरुआत शामिल है
दूसरे पैकेज में दिसंबर 2024 की 55वीं GST परिषद की बैठक में पारित 14 संशोधन शामिल हैं, जिनका उद्देश्य प्रवर्तन को मजबूत बनाना और प्रक्रियाओं में स्पष्टता लाना है. इनमें ट्रैक-एंड-ट्रेस सिस्टम में गैर-अनुपालन पर दंड, ISD क्रेडिट वितरण का स्पष्ट निर्धारण, नगरपालिका निधियों की प्रकृति और अपील की प्रक्रिया को सुगम बनाना शामिल है
कई समस्याओं का निदान करेगा विधेयक
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया यह विधेयक कई समस्याओं का निदान करेगा. सभी संशोधनों से करदाताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अधिक समय मिलेगा, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व-डिपॉजिट की राशि 10% से घटाकर 7% की गई है, विवाद निपटान में सुधार होगा. उन्होंने उदाहरण दिया कि गुटखा निर्माण जैसे क्षेत्रों में मशीन ट्रैकिंग जैसे प्रवर्तन उपाय लागू होंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गुटखा बनाने वाली कंपनियों के उत्पादन और बिक्री का कोई सटीक हिसाब नहीं होता था. अब हर पैकेट पर यूनिक कोड और मशीन ट्रैकिंग से पूरी पारदर्शिता आएगी. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि GST एमनेस्टी स्कीम के तहत दिल्ली को 31 मार्च 2025 तक 218 करोड़ रुपए की वसूली प्राप्त हुई है, जो इन सुधारों के प्रति करदाताओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया का संकेत है
दिल्ली की पूर्व वित्त मंत्री आतिशी पर कटाक्ष
विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व वित्त मंत्री आतिशी पर भी तीखा कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि आतिशी अब उन संशोधनों पर सवाल उठा रही हैं, जिनकी बैठक में उन्होंने भाग ही नहीं लिया. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की वित्तीय जिम्मेदारी जिनके हाथों में थी, वह इन महत्वपूर्ण बैठकों से अनुपस्थित रहीं
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आतिशी न केवल 55वीं GST परिषद की बैठक से अनुपस्थित रहीं, बल्कि पहले की कई बैठकों में भी उन्होंने भाग नहीं लिया. उन्होंने कहा कि यदि पूर्ववर्ती सरकार संस्थागत प्रक्रियाओं का सम्मान करती, तो दिल्ली को और अधिक लाभ मिल सकता था
नई सरकार के तहत दिल्ली का मजबूत कर प्रदर्शन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि नई सरकार के कार्यकाल में दिल्ली की GST एवं वैट वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. वित्त वर्ष 202425 के पहले पांच महीनों में 15,535 करोड़ रुपए की वसूली हुई, जो कि पिछले प्रशासन के दौरान इसी अवधि में 14,500 करोड़ रुपए थी. उन्होंने कहा कि महज पांच महीनों में 7% की वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि ये सुधार प्रभावी हैं और दिल्ली की जनता पारदर्शी शासन में विश्वास जता रही है
दिल्ली की राजकोषीय भूमिका पर स्पष्टीकरण
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की राजस्व संबंधी स्थिति पर भी स्पष्टता प्रदान करते हुए कहा कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है. आयकर, सीमा शुल्क और कॉर्पोरेट टैक्स केंद्र सरकार के अधीन हैं, जबकि दिल्ली सरकार जीएसटी, वैट, उत्पाद शुल्क और स्टांप ड्यूटी के लिए जिम्मेदार है
उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के वेतन, पेंशन, मेट्रो संचालन और शहरी विकास की अनेक योजनाओं के खर्च का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है. करीब 6,000 करोड़ रुपए की पेंशन, मेट्रो रेल और केंद्रीय विश्वविद्यालयों तक, केंद्र सरकार के योगदान के बिना दिल्ली नहीं चल सकती
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्व विभाग की सराहना करते हुए कहा कि उसने इन जटिल सुधारों को कुशलतापूर्वक लागू किया है. उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में दिल्ली सरकार एक ऐसा कर तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो सुशासन और आर्थिक वृद्धि दोनों का समर्थन करता हो
