गुरुओं के मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र सेवा करनी चाहिए- नायब सिंह

उन्होंने कहा कि गुरुओं ने सदैव समाज और देश की भलाई के लिए संघर्ष किया और महान बलिदान दिए हैं. हमें उनकी शिक्षाओं और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र सेवा करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पड़े और उन्होंने यहां रहकर समाज को दिशा दी, ऐसे पावन स्थल को नजदीक से देखने और शीश नवाने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है. 

राजनीति के लिए गुरुओं पर बयानबाजी करना है अनुचित 

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गुरुओं ने कुर्बानियां न दी होतीं, तो आज हमारा इतिहास कुछ और ही होता. गुरुओं ने किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज और पूरे देश के लिए संघर्ष किया और बलिदान दिया. उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर हमें आगे बढ़ना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि समय-समय पर उन्हें गुरुओं की पवित्र भूमि पर आने का अवसर मिलता रहा है. एक अन्य प्रश्न पर  नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए गलत बयानबाजी करते हैं, जो बिल्कुल अनुचित है. गुरुओं को लेकर ऐसी भाषा न तो बोलनी चाहिए और न ही सोचनी चाहिए. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा इस प्रकार की बातें करना निंदनीय है.

मुख्यमंत्री ने प्राचीन मुक्तेश्वर शिव मंदिर में करी पूजा अर्चना 

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. प्रभलीन सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान जसबीर सिंह, हेड ग्रंथी ज्ञानी हरचरण सिंह भी मौजूद रहे. इसके उपरांत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राचीन मुक्तेश्वर शिव मंदिर (मुक्तिधाम) चहिला में जाकर पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया और देशवासियों की समृद्धि की कामना करते हुए ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया.

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जानकारी के मुताबिक यह हादसा साकेत्री रोड पर भाजपा कार्यालय के समीप हुआ। राहगीरों ने उन्हें सड़क पर घायल अवस्था में देखा और तत्काल कमांड अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही एमडीसी पुलिस थाना ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन आसपास के इलाकों, विशेषकर नजदीकी पेट्रोल पंप पर लगे कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी व वाहन की पहचान की जा सके।

पुलिस ने बताया कि मृतक के पुत्र के कनाडा से आने के कारण पोस्टमार्टम संभवतः आज कराया जाएगा। वहीं अज्ञात वाहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी थी। कुलवंत सिंह मान के एक पुत्र कनाडा पुलिस में सेवारत हैं, जबकि दूसरे पुत्र भारतीय सेना में कर्नल के पद पर कार्यरत हैं। उनका परिवार मूल रूप से बठिंडा का निवासी है और उनकी तीन पीढ़ियां भारतीय सेना में सेवाएं दे चुकी हैं।इस मामले में माता मनसा देवी थाना पुलिस ने बतायाकि इस हादसे की पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बतायाकि आस पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। उन्होंने बतायाकि जल्द ही वाहन चालक को गिरफ्तार किया जाएगा।

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आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति ललित बत्रा की अध्यक्षता में पारित आदेश में यह उल्लेख किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ मामले में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सीवर में बिना सुरक्षा उपकरणों के मैनुअल एंट्री कराए जाने की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में मृतक के परिजनों को ₹10 लाख मुआवजा देने को अनिवार्य ठहराया है।

हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक, हांसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए पाया कि मामले की जांच अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ी है तथा अब तक जिम्मेदार व्यक्तियों की स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं की गई है। रिपोर्ट में जिम्मेदारी तय करने के संबंध में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है, जबकि जिला अटॉर्नी की राय में संज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टया बनता पाया गया है।

यह लापरवाही मानव जीवन की हानि एवं गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में जांच एजेंसी के उदासीन रवैये को दर्शाती है।आयोग यह भी पाता है कि एफआईआर संख्या 326 दिनांक 19.10.2025 की जांच अपेक्षित ढंग से आगे नहीं बढ़ी है, विशेषकर जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान एवं जवाबदेही तय करने के संदर्भ में। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए आयोग ने जांच अधिकारी एवं उप पुलिस अधीक्षक (अपराध), हांसी को समस्त मूल रिकॉर्ड सहित व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही जस्टिस ललित बत्रा की अध्यक्षता वाले पूर्ण आयोग ने निम्नलिखित निर्देश दिए है :

उपायुक्त हिसार छह सप्ताह के भीतर मृतक श्रमिकों के परिवारों को दी गई या स्वीकृत राहत एवं मुआवजे, किसी भी अंतरिम सहायता तथा आश्रितों के पुनर्वास हेतु प्रस्तावित उपायों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

नगर परिषद, हांसी (या यदि क्षेत्र नगर सीमा से बाहर हो तो संबंधित ग्राम पंचायत, ग्राम रामपुरा, तहसील हांसी, जिला हिसार, सरपंच के माध्यम से) छह सप्ताह के भीतर घटना की परिस्थितियों, होटल परिसर के लाइसेंस व निरीक्षण तथा मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के उल्लंघन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

पुलिस अधीक्षक, हांसी छह सप्ताह के भीतर दर्ज की गई एफआईआर, लागू धाराओं तथा मृत्यु के लिए जवाबदेही तय करने हेतु जांच की प्रगति की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

होटल प्रबंधन तत्काल बिना सुरक्षा उपकरणों, गैस परीक्षण, रेस्क्यू स्टैंडबाय, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मास्क एवं यंत्रीकरण के सेप्टिक/सीवर टैंक में किसी भी प्रकार की मैनुअल एंट्री को निलंबित करे तथा छह सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करे।”

आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि उपलब्ध तथ्यों एवं गंभीर आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए, संबंधित अधिकारियों को आदेश में उल्लिखित बिंदुओं पर की गई अपनी विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट अगली सुनवाई की तिथि 15 जनवरी 2026 से एक सप्ताह पूर्व आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने दोहराया कि सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई में किसी भी प्रकार की मैनुअल एंट्री कानूनन अपराध है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं संस्थानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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बैठक में आईजी एसटीएफ सतीश बालन ने बताया कि गैंगस्टर वर्चुअल नंबरों और फर्जी ऑनलाइन प्रोफाइल के जरिए अपने गिरोह के सदस्यों को निर्देश देते हैं। सोशल मीडिया के जरिये युवाओं को पहले लालच दिया जाता है, उनसे छोटे काम करवाए जाते हैं और फिर धीरे-धीरे उन्हें गंभीर अपराधों में शामिल कर लिया जाता है। जबकि गैंग के सरगना खुद विदेशों में बैठकर पूरी साजिश को अंजाम देते हैं। इन नेटवर्कों के जरिए न सिर्फ फिरौती और धमकी दी जा रही है, बल्कि नई भर्तियां करते युवाओं को अपराध की दुनिया में धकेलने का संगठित प्रयास भी चल रहा है।

बालन ने बताया कि एसटीएफ ऐसे अपराधियों पर लगातार निगरानी रखे हुए है और उन्हें भारत वापस लाने के लिए विदेशी एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि डिजिटल माध्यमों पर सख्ती और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना इस नेटवर्क को तोड़ना संभव नहीं है। बालन ने यह भी बताया कि एसटीएफ ऐसे अपराधियों पर लगातार निगरानी रख रही है और उन्हें विदेशों से डिपोर्ट करवाने के लिए विभिन्न देशों की एजेंसियों के साथ सक्रिय समन्वय कर रही है।

आंकड़ों से दावा, कार्रवाई से संदेश
बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा पुलिस की सख्ती का असर दिखने लगा है। साल 2024 की तुलना में 2025 में फिरौती मांगने की वारदातों में 40 फीसदी कमी आई है। इसके अलावा पुलिस ने 9 टारगेटेड मर्डर की बड़ी साजिशों को समय रहते नाकाम करने का दावा किया है। हालांकि पुलिस ने दोनों वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए है।

डीजीपी अजय सिंघल ने साफ कहा कि जो लोग जनता में डर और दहशत फैलाते हैं, चाहे वे देश में हों या विदेश में, उन्हें आतंकवादियों की श्रेणी में रखा जाएगा और उनके खिलाफ कानून के तहत सबसे कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध का नेटवर्क तभी टूटेगा, जब पूरी संरचना, फंडिंग और विदेशी कड़ियों पर एक साथ प्रहार किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने युवाओं को बचाने के लिए जागरूकता और काउंसलिंग कार्यक्रम बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि सोशल मीडिया के जरिए फैल रहे अपराध के जाल को जड़ से खत्म किया जा सके।

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उन्होंने बताया कि बचपन में उन्होंने पिता के साथ हांसी के सिनेमाघर में फिल्म देखी थी। 20 अप्रैल 1984 को उनकी लॉ की अंतिम परीक्षा थी और 21 अप्रैल 1984 से उन्होंने हिसार कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। 29 जुलाई को उन्हें वकालत का लाइसेंस मिला। इसके बाद उन्हें हिसार के नामी वकीलों के साथ चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय में भी वकालत करने का अवसर मिला।

तब जज ने कहा था…इस युवक का भविष्य खराब न करके इसे उच्च न्यायालय में भेज दो
सीजेआई ने बताया कि उनके पिता कुछ समय के लिए हांसी में तैनात रहे। यहां स्कूल में उनका दाखिला करवाया गया। हांसी के सिनेमाघर में ही पहली बार फिल्म देखी थी। तब उनके पिता साइकिल पर बिठा कर उन्हें लेकर गए थे। उन्होंने बताया कि लॉ की पढ़ाई के बाद परिजनों ने उन्हें कोर्ट में जाने के लिए कहा था। 21 अप्रैल 1984 से हिसार कोर्ट में वकालत शुरू की थी। उसके बाद 29 जुलाई 1984 में उन्हें लाइसेंस मिला। उन्होंने कहा कि एक बार कोर्ट में नामी वकील के सामने केस की बहस की थी। तब जज ने फैसला सुनाते हुए उनके बारे में कहा था कि इस युवक का भविष्य खराब न करके इसे उच्च न्यायालय में भेज दो। इसके बाद नामी वकील अपने साथ उन्हें चंडीगढ़ के साथ गए। अटैची में दो कपड़े डालकर वह चंडीगढ़ चले गए। हिसार में दो वकीलों का पूरा आशीर्वाद मिला था।

पत्नी को विशेष अतिथि बताया
समारोह में जज मंच पर बैठे जजों व बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का नाम ले रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी सविता को विशेष अतिथि कहकर सबको गुदगुदाया। उन्होंने कहा कि कहीं नाम लेने से चूक न जाएं और मुश्किल हो जाए इसलिए नाम लिया है।

पिता की फोटो देख भावुक हुए
स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में पहुंचने पर सीजेआई को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मंच पर बार एसोसिएशन के प्रधान पवन रापड़िया ने उन्हें भगवान श्रीराम का मूर्ति भेंट की। डीसी डॉ. राहुल नरवाल ने सीजेआई को उनका चित्र भेंट किया। इस दौरान एसडीएम राजेश खोथ ने सीजेआई को उनके पिता मदन गोपाल शास्त्री की हाथ से बनी हुई फोटो भेंट की जिसे देख सीजेआई भावुक हुए व फोटो को माथे से लगाया। एसडीएम ने पहली बार सीजेआई के पिता को ही अपनी कविता सुनाई थी। यह एसडीएम के लिए भी यादगार थी। एडवोकेट पारिशा राजपाल ने उच्च न्यायालय की जज अल्का सरीन का स्वागत किया।

हांसी मेरी जन्म व कर्म भूमि : सीजेआई
हांसी मेरी जन्म व कर्म भूमि है। सीजेआई ने कहा कि मैं हांसी से भावना से जुड़ा हुआ हुं। शपथ ग्रहण के समय भी हांसी के वकील व परिवार के सदस्य वहां उपस्थित थे।

जिला बनने से पुरानी मांग हुई पूरी
सीजेआई ने कहा कि हांसी को जिला बनाने से पुरानी मांग पूरी हुई है। इसके लिए उन्होंने सभी को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि जब हांसी कोर्ट परिसर का नया भवन बना था। वह तब यहां आए थे। तब भी यहां हांसी को जिला बनाने की मांग उठी थी। उन्होंने कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और विधायक विनोद भयाना के सामने कहा कि पहले लोग कहते थे कि हांसी जिला नहीं बनता है तो यहां पर सेशन कोर्ट बना दें।

हांसी जिस रफ्तार से बोझ बढ़ा, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना
मंच पर वकीलों को संबोधित करते हुए सीजेआई ने कहा कि पहले कोर्ट परिसर की ऐसी व्यवस्था होती थी कि जहां ज्यूडिशियल अधिकारी, महिला वकीलों के लिए शौचालय तक नहीं थे। वकीलों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे देश ने प्रगति कर न्यायिक व्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदला। हरियाणा ने देश में न्यायिक व्यवस्था में अच्छा नाम कमाया है। सभी सेशन व उपमंडल स्तरीय कोर्ट में अच्छे कोर्ट परिसर हैं। जिस रफ्तार से न्यायिक व्यवस्था पर बोझ बढ़ा है उस रफ्तार के हिसाब से अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया है।

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